मुंबई, १३ सप्टेंबर २०१९,२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांना शिक्षणामध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये सुद्धा आरक्षण देण्याचे घोषित केले होते. या निर्णयावर अनेक समाजातील घटकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
हा घटनेचा भंग असून, घटनेमध्ये मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा अपमान असल्याचे अनेकजण बोलले होते. यावर जवळजवळ ३० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. दाखल करण्यात याचिकांमध्ये आरक्षणाबाबत ५०% च्या मर्यादाकडे लक्ष वेदण्यात आले आहे.
आज पासून पाच दिवस या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू आहे. न्यायालय या सगळ्या प्रकारात काय निर्णय घेत, याकडे पूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. राज्याला आर्थिक मागासले पण घोषित करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही? १०३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार, हा अधिकार दिला तर तो घटनेचा मूळ रचनेचा भंग तर होणार नाही ना? हा महत्त्वाचा मुद्दा याद्वारे सुटणार आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सुरज गायकवाड
