२० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये कोणाला काय मिळाले ?

नवी दिल्ली, दि. १३ मे २०२०: मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या पॅकेजविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

– आपत्कालीन तरलतेस डिस्कॉम्स किंवा वीज वितरण कंपन्यांना मदत करण्यासाठी ९०,००० कोटी रुपये दिले जातील.

– नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी ३०,००० कोटींची विशेष तरलता योजना आणली जात आहे. यामुळे तेथे रोखीचे संकट येणार नाही.

– एनबीएफसी ला ४५,००० कोटी रुपयांच्या मदतीने आधीच सुरू असलेल्या योजनेचा विस्तार करता येईल. त्याच वेळी, कर्जाची हमी योजना वाढविली जाईल, डबल ए किंवा त्यापेक्षा कमी रेटिंग असलेल्या एनबीएफसीला देखील कर्ज मिळतील.

ईपीएफवर मोठा दिलासा:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, ऑगस्टपर्यंत सरकार कंपनी आणि कर्मचार्‍यांच्या वतीने १२% + १२% ईपीएफओमध्ये जमा करेल. याचा फायदा ७५ लाखाहून अधिक कर्मचारी व संस्थांना होईल. सरकारने मार्च, एप्रिल आणि मे मध्येही हातभार लावला होता, म्हणजेच ही सुविधा तीन महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली आहे.

-पण त्याबरोबर काही अटी आहेत.
• सरकारच्या या घोषणेचा फायदा फक्त अशा कंपन्यांना होईल ज्यांच्याकडे १०० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत आणि ९०% कर्मचाऱ्यांचा पगार १५,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे. म्हणजेच, ज्यांना पंधरा हजाराहून अधिक पगार मिळतो त्यांना लाभ मिळणार नाही.
• १२ टक्के कर्मचार्‍यांच्या ऐवजी 10 टक्के ईपीएफ कापला जाईल. तथापि, पीएसयूमध्ये केवळ 12 टक्के ईपीएफ कपात केली जाईल.

एमएसएमई क्षेत्राची व्याख्या बदलली:

• अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाची व्याख्या बदलली गेली आहे. यात गुंतवणूकीची मर्यादा बदलण्यात आली आहे. १ कोटी ते १० कोटी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना मायक्रो इंडस्ट्री चा दर्जा देण्यात येईल.

• त्याचप्रमाणे लघु उद्योगाचा दर्जा १० कोटी ते ५० कोटी उलाढालीवर देण्यात येईल. त्याच बरोबर २० कोटी १०० कोटी उलाढालीवर मध्यम उद्योगाचा दर्जा असेल. त्या असे ही म्हणाल्या की, सध्याच्या युगात व्यापार मेला शक्य नाही.

• २०० कोटी पर्यंतची निविदा जागतिक होणार नाही. एमएसएमईंसाठी ही एक मोठी पायरी आहे. याशिवाय एमएसएमईंना ई-मार्केटशी जोडले जाईल. एमएसएमईची उर्वरित देयके ४५ दिवसांत सरकार पूर्ण करेल.

• अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार २० लाख कोटींच्या पॅकेजपैकी ३ लाख कोटी एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जातील. त्यांना हमीशिवाय कर्ज मिळेल. त्याची मुदत ४ वर्षे असेल. त्यांना १२ महिन्यांची सूट मिळेल. ही ऑफर ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत आहे.

• अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, तणावात असलेल्या एमएसएमईंना गौण कर्जाद्वारे २०,००० कोटींची रोख रक्कम दिली जाईल. लघु व मध्यम व्यवसाय एसएमई मध्ये येतात.

• अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, क्षमता असलेल्या परंतू कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या एमएसएमईंना व्यवसायाच्या विस्तारासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीतून मदत देण्यात येईल.

• अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार ४१ कोटी जन धन खातेदारांच्या खात्यात डीबीटी हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

• अर्थमंत्री म्हणाले की पंतप्रधान मोदींव्यतिरिक्त अनेक विभाग आणि संबंधित मंत्रालये २० लाख कोटींच्या पॅकेजसंदर्भात चर्चेत सहभागी आहेत.

पंतप्रधानांनी केली होती घोषणा:

महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचा जोरदार बूस्टर डोस जाहीर केला आहे. मंगळवारी देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की हे पॅकेज देशाच्या अर्थव्यवस्थेस पाठिंबा देईल आणि भारत जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम असेल. पंतप्रधानांनी अनेक क्षेत्रांत ठळक सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधानांनी शेतीपासून पायाभूत सुविधा, कर या सर्व क्षेत्रात सुधारणांची घोषणा केली.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी