मुंबई, २३ जुलै २०२२: महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले आहे. मात्र आता खरी लढत शिवसेनेकडून होणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांना शिवसेना आणि त्यांचे निवडणूक चिन्ह आपल्या ताब्यात ठेवायचे आहे. या लढतीत आता निवडणूक आयोग पुढे आला आहे.
आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाला ८ ऑगस्टपर्यंत तेच शिवसेनेचे खरे दावेदार असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना निर्धारित वेळेपूर्वी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. आता दोन्ही गटांना दाव्याशी संबंधित कागदपत्रे नियोजित तारखेला दुपारी १ वाजेपर्यंत सादर करावी लागणार आहेत. यानंतर निवडणूक आयोग दोन्ही गटांच्या दाव्यांची सुनावणी घेईल. त्याचवेळी शिवसेनेच्या संघर्षाचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑगस्ट ही महत्त्वाची तारीख ठरणार आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेकडे धनुष्यबाण हे चिन्ह आहे. १९ ऑक्टोबर १९८९ रोजी संस्थेची नोंदणी झाली. १५ डिसेंबर १९८९ रोजी राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली. ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निवडणूक आयोगासमोर सादर केलेल्या निवडणुकीच्या तपशीलानुसार, उद्धव ठाकरे यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड झाली. ठाकरे यांनी २३ जानेवारी २०१८ रोजी एकनाथ शिंदे यांची पुढील पाच वर्षांसाठी शिवसेना नेतेपदी नियुक्ती केली होती.
यानंतर उद्धव ठाकरेंचे निष्ठावंत आणि खासदार अनिल देसाई यांनी २५ जून २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाला एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काही आमदार पक्षविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याची माहिती दिली होती. दुसऱ्याचे नाव ‘शिवसेना’ किंवा ‘बाळासाहेब’ म्हणून वापरले जात असल्याचा आक्षेपही देसाई यांनी घेतला. तोपर्यंत बहुतांश आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गुवाहाटीला गेले होते. यानंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगाला आणखी तीन पत्रे लिहून चार सदस्यांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याची माहिती दिली होती.
अनिल देसाई यांनी आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी २ जुलै रोजी आणखी एक ईमेल केला आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या प्रतिनिधींची संपूर्ण संघटनात्मक रचना सादर करण्यासाठी २५ जून रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली.
भाजपसोबत सरकार स्थापन करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी १९ जुलै २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल करून त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना घोषित करण्याची मागणी केली होती. ‘धनुष्य आणि बाण’ हे पक्ष चिन्ह आपल्या गटाला देण्यात यावे, असेही ते म्हणाले होते.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने अनधिकृतपणे बैठक घेतल्याने शिवसेनेतील वाद इतका वाढला असल्याचेही त्यांनी निवडणूक आयोगाला सांगितले. आणि त्याला हटवण्याचा ठराव ५५ पैकी १४ मतांनी मंजूर करण्यात आला. त्यांच्या जागी शिवसेना नेते म्हणून अजय चौधरी यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते (SSLP) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाला ५५ पैकी ४० आमदार, विविध आमदार आणि १८ पैकी १२ खासदार आपल्यासोबत असल्याचेही सांगितले आहे. आयोगाने आता दोन्ही गटांना 8 ऑगस्ट २०२२ पर्यंत त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी कागदपत्रांसह लेखी सबमिशन सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेतो
चिन्ह कायद्यांतर्गत, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचा प्रतिस्पर्धी वर्ग किंवा गट आहे, ज्यापैकी प्रत्येकजण त्या पक्षाचा असल्याचा दावा करतो, या माहितीवर आयोगाचे समाधान झाल्यावर, आयोग सर्व उपलब्ध तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन , प्रकरणाची सुनावणी ठेऊन.
जेव्हा दोन गट एकाच चिन्हावर दावा करतात. निवडणूक आयोग प्रथम पक्षाची संघटना आणि त्याच्या विधिमंडळ शाखेतील प्रत्येक गटाचा पाठिंबा तपासतो. त्यानंतर ते राजकीय पक्षातील सर्वोच्च कार्यकर्ते आणि निर्णय घेणार्‍या संस्थांची ओळख करून देते. त्याचे किती सदस्य किंवा पदाधिकारी कोणत्या गटात आहेत याची माहिती घेतली जाते. त्यानंतर आयोग प्रत्येक गटातील खासदार आणि आमदारांची संख्या मोजतो.
आयोग पक्षाच्या चिन्हावर बंदी घालू शकतो आणि दोन्ही गटांना नवीन नावे आणि चिन्हांसह नोंदणी करण्यास सांगू शकतो. निवडणुका जवळ आल्यास, ते गटांना तात्पुरते चिन्ह निवडण्यास सांगू शकतात. भविष्यात गटांनी एकत्र येऊन मूळ चिन्ह परत घेण्याचा निर्णय घेतल्यास, निवडणूक आयोगाला विलीन करण्याचा अधिकार आहे आणि ते चिन्ह एकत्रित पक्षाला पुनर्संचयित करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
