नवी दिल्ली, २८ सप्टेंबर २०२२ : पॉप्युलर फ्रंड ऑफ इंडिया (PFI) ही संघटना गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत येत आहे. या संघटनेवर आता केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भातला अध्यादेशही जारी केला असून तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. २२ सप्टेंबर रोजी NIA राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि तसंच अंमलबजावणी संचालनालयान अशा तपास यंत्रणांनी संयुक्तपणे पीएफआयवर कारवाई केली. या संघटनेशी संबंधित १०६ लोकांना या पहिल्या फेरीमध्ये अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या चौकशीतून समोर आलेल्या गोष्टींच्या आधारे दुसऱ्या फेरीत जवळपास २४७ लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
त्यानंतर आता या तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे केलेल्या शिफारसीनुसार गृहमंत्रालयाने पाच वर्षांसाठी पॉप्युलर फ्रंड ऑफ इंडिया वर बंदी घातली आहे.
सीएफआय, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट यासारख्या संबंधित संघटनांनाही बेकायदेशीर संघटना घोषित केलं गेलं आहे.
या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद कोडीकुन्नील सुरेश यांनी फक्त पीएफआयवरच बंदी का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) बंदी का नाही असा प्रश्न विचारला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घातली पाहिजे अशी आमची मागणी असल्याचं सुरेश यांनी सांगितलं आहे. पीएफआयवर बंदी हे समस्येचं निराकरण असू शकत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा देशात हिंदू दहशतवाद पसरवत आहे. RSS आणि PFI हे सारखेच आहेत, त्यामुळं सरकारनं दोघांवरही बंदी घातली पाहिजे, असेही सुरेश यांनी बोलले आहेत. तर कोडीकुन्नील सुरेश यांच्या या विधानावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – वैभव शिरकुंडे
