पुणे, ८ सप्टेंबर २०२२: जेव्हा तुम्ही भाड्याने घर घेता तेव्हा ११ महिन्यांचा करार करावा लागतो. अखेर केवळ ११ महिन्यांचा करार का? पूर्ण १२ महिने का नाही? किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ का बनवू नये?
वास्तविक, यामागे एक विशेष कायदा आहे, ज्यामुळं हे घडते. भारतीय नोंदणी कायदा, १९०८ च्या कलम १७(d) अंतर्गत, एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी भाडे करार किंवा भाडेपट्टी करार नोंदणी करणं बंधनकारक नाही. याचा अर्थ घरमालक केवळ ११ महिन्यांसाठी भाडे करार करू शकतो.
आपल्या देशातील गुंतागुंतीचे कायदे आणि बहुतांश कायदे भाडेकरूंच्या बाजूने असणं हे यामागे मोठं कारण असल्याचं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. अशा परिस्थितीत मालमत्तेच्या मालकाचा एखाद्या भाडेकरूसोबत वाद झाला आणि त्याला ती मालमत्ता भाडेकरूकडून रिकामी करायची असेल, तर त्याच्यासाठी हे खूप अवघड काम होऊन बसते. थोडीशी चूक झाल्यामुळं मालमत्तेच्या मालकाला स्वतःच्या मालमत्तेसाठी वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढा द्यावा लागतो. त्यामुळं भाडे करार केवळ ११ महिन्यांसाठी केला जातो.
कायदा काय म्हणतो?
भाडेकरार कायद्यात भाड्याबाबत वाद निर्माण झाल्यास आणि प्रकरण न्यायालयात गेल्यास भाडे निश्चित करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. मग घरमालक त्यापेक्षा जास्त शुल्क घेऊ शकत नाही.
याशिवाय ११ महिन्यांचा भाडे करार करण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क टाळणं. कारण भाडे करार एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी असंल तर त्यावर देय मुद्रांक शुल्क बंधनकारक नाही. ११ महिन्यांचा भाडे करार घरमालकाच्या नावे आहे. जेव्हा अल्प कालावधीत भाडे करार संपुष्टात आणण्याची वेळ येते घरमालकाला भाडे वाढवण्याची संधी मिळते. भाडे करार शुल्क भरण्याची जबाबदारी भाडेकरूची आहे.
११ महिन्यांच्या नोटरीकृत भाडे कराराचा मसुदा कायदेशीररित्या वैध आहे. वाद असल्यास, हे करार पुरावे म्हणून सादर केले जाऊ शकतात. अशा भाड्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी १०० किंवा २०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर वापरला जातो.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
