मुंबई, ३ मार्च २०२१: जगातील सर्वात मोठी लसीकरणाची मोहीम भारतात १६ जानेवारी २०२१ रोजी सुरू करण्यात आली तर आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी २ फेब्रुवारी पासून लसीकरणास सुरुवात झाली होती. तसेच नुकतेच १ मार्चपासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तसेच विविध आजारांनी ग्रस्त असलेल्या ४५ वर्षे पेक्षा जास्त नागरिकांसाठी लसीकरणाचा दुसरा टप्पा देखील सुरू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बिहार मधील नागरिकांना मोफत लस दिली जाईल तर दुसऱ्या वेळेस देशातील नागरिकांना देखील मोफत लस दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर काही वेळातच सरकारने घूमजाव देखील केले होते.
एक तारखेपासून सुरू झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणामुळे सामान्य नागरिकांना खासगी रुग्णालयातून लस घ्यायची झाल्यास २५० रुपये मोजावे लागणार आहे. या गोष्टीला माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेसाठी अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एवढी मोठी तरतूद केलेली असताना सामान्य नागरिकांकडून लसीकरणासाठी २५० रुपये आकारण्याची गरज काय? असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना चव्हाण यांनी सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न निर्माण केला. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाने १.६५ कोटी लसीचे डोस खरेदी केले होते. १२ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार प्रत्येक डोसची किंमत २१० रुपये होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार लसीकरण मोहिमेसाठी ३५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. एवढ्या रकमेमध्ये दीड अब्जाहून अधिक डोस विकत घेता येतील आणि ७५ कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करता येईल. म्हणजेच भारतातील संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करता येणे शक्य आहे. असे असताना केंद्र सरकार सर्वसामान्यांकडून शुल्क का घेत आहे? असा सवाल चव्हाण यांनी केला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
