पुणे, ८ सप्टेंबर २०२२:राज्यात राजकीय तुफान उठले असताना तसेच सत्तासंघर्षाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना विकासकामे बंद होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाणार आहे.
अशा प्रकल्पांसाठीचे निर्णय घेण्यासाठी राज्य सल्लागार समितीची स्थापना करण्याची तयारी शिंदे सरकारने सुरू केली आहे. केंद्रातील निती आयोगासारखी ही समिती असेल. राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या विविध प्रकल्पांवर ही समिती लक्ष ठेवणार आहे.
राज्याच्या विकासाचे धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती सरकारला शिफारशी करणार असून, राज्यातील रोजगारवाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी, सुरज गायकवाड.
