दिवाळी अंधारात जाणार का? 135 पैकी 110 प्लांट्मध्ये कोळशाचं संकट, 16 मध्ये एका दिवसाचा साठा

पुणे, 12 ऑक्टोंबर 2021: देशातील अनेक वीज कंपन्यांसमोर कोळसा साठा संकट निर्माण झालं आहे. यामुळं देशातील अनेक राज्यांमध्ये वीज संकटाची परिस्थिती असल्याचे बोलले जात आहे. तथापि, या मुद्द्यावर काही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या दाव्यांमध्ये मोठा फरक आहे. प्रश्न असा आहे की दिवाळीचा सण पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला येतोय. अशा परिस्थितीत या वर्षी दिवाळी अंधारात जाणार नाही ना याची चिंता आहे.

उर्जा संकटाचा धोका केवळ भारतातच नाही तर चीन, युरोप आणि अमेरिकेतही आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, दरवर्षी ऑक्टोबरपासून विजेची मागणी वाढू लागते. दिल्ली, पंजाब, केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकारने बिघडलेल्या परिस्थितीवर केंद्राला इशारा दिलाय. एवढंच नव्हे, तर केरळ, महाराष्ट्राने नागरिकांना काळजीपूर्वक विजेचा वापर करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यामुळे भारत वीज संकटाकडं वाटचाल करत आहे का? चीनसारख्या देशातील अनेक भागात अंधार पसरू शकतो का? असे प्रश्न उभे राहिले आहेत.

135 पैकी 110 प्लॅन्टमध्ये कोळशाचे संकट

7 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार, देशातील 135 पैकी 110 संयंत्र कोळशाच्या संकटाला तोंड देत आहेत आणि गंभीर स्थितीत पोहोचले आहेत. 16 प्लॅन्ट मध्ये एका दिवसासाठी देखील कोळसा साठा नाही. त्यामुळं 30 प्लॅन्टकडे फक्त 1 दिवस पुरेल इतका कोळसा शिल्लक आहे. त्याचप्रमाणं 18 प्लांट्समध्ये फक्त 2 दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. म्हणजेच परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.

यामध्ये, हरियाणा आणि महाराष्ट्रात 3 संयंत्रं आहेत, जिथे एक दिवस पुरेल एवढा देखील कोळसा शिल्लक नाही. त्याचप्रमाणं पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहारमध्ये प्रत्येकी एक प्लांट् आहे, जिथे एक दिवसाचा साठा शिल्लक आहे. त्याच वेळी, पश्चिम बंगालच्या 2 प्लांट्मध्ये अशी परिस्थिती आहे. केरळ आणि महाराष्ट्राने नागरिकांना सावधगिरीने वीज वापर करण्याचं आवाहन केलं आहे.

काँग्रेसने केंद्र सरकारवर साधला निशाणा

काँग्रेसने मोदी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, आम्ही देशातील वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाच्या पुरवठ्याच्या संकटाबद्दल अचानक ऐकत आहोत, ही एक खासगी कंपनी आहे जी या संकटाचा फायदा घेत आहे. याची चौकशी कोण करणार? यानंतर, काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनीही ट्वीट करून म्हटलं, “पेट्रोलनंतर विजेची किंमत वाढणार आहे. कोळशाच्या पुरवठ्यात मोठी टंचाई निर्माण झालीय. तसंच, वीज धोरणात सुधारणा केली. दुरुस्तीनंतर साहेब आणि त्यांचे मित्र मनमर्जिने ‘रु./युनिट’ मध्ये वीज विकेल.

गोष्टी खरोखरच नियंत्रणाबाहेर जात आहेत का?

सर्वप्रथम यूपीची स्थिती जाणून घ्या. कोळशाच्या कमतरतेमुळं यूपीमध्ये विजेचं संकट वाढलं आहे. ग्रामीण भागापासून शहरांपर्यंत वीजपुरवठा खंडित होत आहे. कागदपत्रांमध्ये 4 ते 5 तासांचा कट आहे, पण प्रत्यक्षात कट जास्त आहे. उत्तर प्रदेशातील सध्याच्या मागणीच्या तुलनेत विजेच्या पुरवठ्यात 3000 ते 4000 मेगावॅटचा तुटवडा जाणवत आहे. मध्य प्रदेशातही वीज संकटाला सामोरं जावं लागत आहे. शिवराज मंत्रिमंडळाचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर यांनी चिंता व्यक्त केलीय. ऊर्जामंत्र्यांना वीज समस्येबद्दल विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की चीनमध्ये कोळसा नाही. त्यालाही विजेच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशीच परिस्थिती राजस्थानमध्येही आहे.

वीज निर्मिती उद्योग कोळशावर अवलंबून

देशातील वीज निर्मिती उद्योग मोठ्या प्रमाणावर कोळशावर अवलंबून आहे. 388 GW ची एकूण वीज निर्मिती क्षमता असलेली संयंत्रे आहेत. ज्यामध्ये 54% म्हणजे 208.8 GW वीज कोळशावर आधारित संयंत्रांमधून निर्माण होते. गेल्या वर्षी देशात कोळशापासून 1,125.2 टेरावॅट-तास वीज तयार झाली. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात विजेची मागणी वाढते, पण या वर्षी गोष्ट वेगळी आहे. गेल्या दोन महिन्यांत देशाची अर्थव्यवस्था जवळजवळ पूर्णपणे खुली झाली आहे, जी गेल्या 18 महिन्यांपासून कोविडच्या निर्बंधांमुळं रखडली होती. ऑगस्ट-सप्टेंबर या दोन महिन्यांत विजेचा वापर दरमहा 124.2 अब्ज युनिटपर्यंत पोहोचला, जो 2019 च्या दोन्ही महिन्यांत 106.6 अब्ज युनिट प्रति महिना होता. कोविड महामारी ऑगस्ट-सप्टेंबर 2019 मध्ये सुरू झाली नाही. या कालावधीत, कोळशापासून वीज निर्मिती 2019 मध्ये 61.91% वरून या वर्षी 66.35% पर्यंत वाढली. या संदर्भात, 2019 च्या तुलनेत या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कोळशाचा वापर 18% वाढला.

नितीश म्हणाले – इतर ठिकाणाहून वीज खरेदी केली जात आहे

महाराष्ट्र यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश मधून वीज खंडित होण्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. कोळशाच्या कमतरतेदरम्यान बिहारमधील वीज कपातीवर नितीश कुमार यांनी म्हटलं आहे की, बिहारमध्ये इतर ठिकाणांहून वीज खरेदी करून मागण्या पूर्ण केल्या जात आहेत. केजरीवाल सरकारही मोदी सरकारला वीज संकटाबाबत इशारा देत आहे. तर मध्य प्रदेश सरकारही वीज कपातीची बाब स्वीकारत आहे. तर पंजाबमध्ये पाच औष्णिक ऊर्जा केंद्रं बंद करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्रात सात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांचे 13 युनिट ठप्प

केंद्र सरकार म्हणत आहे की विजेचं संकट नाही, पण ते बनवलं जात आहे. पण सत्य हे देखील आहे की कोळशाच्या संकटामुळं महाराष्ट्रातील सात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांचे 13 युनिट ठप्प झाले आहेत, असं सांगितलं जात आहे की राज्य सरकारने नॅशनल एक्सचेंजकडून वीज खरेदी करण्याची तयारी केली आहे. यासह, जलविद्युत स्त्रोताकडूनही वीज खरेदी करण्याची तयारी सुरू आहे. एक म्हणजे कोळसा नाही, पण चंद्रपूर, महाराष्ट्रातील वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेडच्या बल्लारपूर अंडर ग्राउंड माईन्सच्या सुमारे 800 कामगारांनी अचानक काम बंद करून आंदोलन सुरू केले आहे. बल्लारपूरच्या भूमिगत खाणीतून दररोज 300 टन कोळसा तयार होतो आणि देशभरात कोळशाच्या कमतरतेमुळं विजेचे संकट अधिक गडद झाले आहे. चंद्रपूर कोळसा खाणीचा पगार वाढवावा अशी त्यांची मागणी आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे