आणखीन वाढणार महागाई? GST मध्ये संपुष्टात येणार 5% रेट, बनवला जाईल हा नवीन स्लॅब

नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2022: मे महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या महत्त्वाच्या बैठकीत पाच टक्के टॅक्स स्लॅब हटवण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. राज्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी परिषद हा निर्णय घेऊ शकते. परिषद मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या दैनंदिन वस्तूंसाठी तीन टक्के स्लॅब निश्चित करू शकते. त्याच वेळी, पाच टक्के कर स्लॅब अंतर्गत येणारी इतर उत्पादनं आठ टक्के स्लॅबमध्ये समाविष्ट केली जाऊ शकतात.

बहुतेक राज्ये सहमत

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा निर्णय अशा वेळी घेतला जाऊ शकतो जेव्हा बहुतांश राज्ये महसूल वाढवण्यासाठी या निर्णयाच्या बाजूने दिसत आहेत. अहवालानुसार, बहुतेक राज्यांना नुकसान भरपाईच्या रकमेसाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहायचं नाही.

सध्या एवढे आहेत स्लॅब

सध्या जीएसटीमध्ये चार टॅक्स स्लॅब आहेत. यामध्ये 5, 12, 18 आणि 28 टक्के टॅक्स स्लॅबचा समावेश आहे. सध्या सोनं आणि इतर दागिन्यांवर 3 टक्के जीएसटी आहे. याशिवाय एग्जेम्ट लिस्ट देखील आहे. यामध्ये ब्रँड नसलेले कपडे आणि पॅक नसलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे. यांवर कोणताही कर नाही.

Exempt List संबंधित मोठं अपडेट

अहवालात सूत्रांच्या हवाल्यानं असं म्हटलंय की महसूल वाढवण्यासाठी, जीएसटी परिषद काही गैर-खाद्य उत्पादनांचा समावेश करमुक्त यादीमध्ये तीन टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये करू शकते.

संपेल 5% स्लॅब

अहवालानुसार पाच टक्क्यांचा स्लॅब सात, आठ किंवा नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. यासंदर्भात जीएसटी कौन्सिलने अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अर्थमंत्र्यांचा GST कौन्सिलमध्ये समावेश आहे.

राज्य सरकारांना होईल मोठा फायदा

पॅकबंद खाद्यपदार्थ प्रामुख्यानं पाच टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये येतात. पाच टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये प्रत्येक एक टक्का वाढ झाल्यानं जीएसटी कलेक्शन सुमारे 50,000 कोटी रुपयांनी वाढेल.

8% स्लॅब बनवता येईल

जीएसटी कौन्सिल आता पाच टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये समाविष्ट असलेल्या बहुतांश वस्तूंचा आठ टक्क्यांच्या नवीन स्लॅबमध्ये समावेश करू शकते. अहवालानुसार, इतर अनेक पर्यायांवरही विचार केला जात आहे.

आणखी वाढणार का महागाई?

जीएसटीबाबत हे अपडेट अशा वेळी आले आहे जेव्हा मार्चमध्येही देशातील किरकोळ महागाईचा दर आरबीआयच्या लक्ष्य श्रेणीपेक्षा जास्त होता. पेट्रोल, डिझेलसोबतच पीएनजी आणि सीएनजीच्या दरातही सातत्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी स्लॅबमधील या बदलाचा वस्तूंच्या किमतींवर कसा परिणाम होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे