अफगाणिस्तानमधील बंदुकीच्या जोरावर आलेल्या सरकारला पाठिंबा देणार नाही, भारत-अमेरिकेसह १२ देशांची घोषणा

नवी दिल्ली, १४ ऑगस्ट २०२१: भारत, अमेरिका आणि चीनसह बारा देशांनी संयुक्त राष्ट्र आणि युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधींसोबत निर्णय घेतला आहे की, अफगाणिस्तानमधील कोणत्याही अश्या सरकारला पाठिंबा दिला जाणार नाही जे बंदुकीच्या जोरावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असेल. युद्धग्रस्त देशामध्ये तालिबानकडून सातत्याने होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने हे म्हटले आहे.

भारत, अमेरिका, कतार, संयुक्त राष्ट्र, चीन, उझबेकिस्तान, पाकिस्तान, ब्रिटन, युरोपियन युनियन, जर्मनी, नॉर्वे, ताजिकिस्तान, तुर्की आणि तुर्कमेनिस्तानचे प्रतिनिधी गुरुवारी अफगाणिस्तानमधील वेगाने बिघडत असलेल्या सुरक्षा परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी प्रादेशिक परिषदेत सहभागी झाले. नियंत्रण पद्धतींवर चर्चा झाली. कतारने या परिषदेचे आयोजन केले होते.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले, “सहभागींनी सर्वप्रथम सहमती दर्शविली की, शांतता प्रक्रिया वेगवान करणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी हे देखील मान्य केले की लष्करी बळाद्वारे स्थापन केलेल्या कोणत्याही सरकारला ते मान्यता देणार नाहीत.

तालिबानने प्रांतीय राजधानी ताब्यात घेतली

तालिबानने अफगाणिस्तानात प्रगती करणे सुरू केले आणि प्रमुख प्रांतीय राजधानींवर ताबा मिळवला. अहवालात म्हटले आहे की, दहशतवादी गटाने काबूल आणि रणनीतिक प्रांतीय राजधानी हेरात आणि कंधार नंतर देशातील दुसरे आणि तिसरे मोठे शहर ताब्यात घेतले आहे.

अफगाणिस्तानातील अमेरिकेचे लष्करी अभियान संपण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी हे घडले. अफगाणिस्तानातील अमेरिकन दूतावासाने गुरुवारी सुरक्षा अलर्ट जारी केला आणि अमेरिकनांना “उपलब्ध व्यावसायिक उड्डाण पर्यायांचा वापर करून अफगाणिस्तानातून त्वरित बाहेर पडा” असे आवाहन केले.

नेड प्राइस म्हणाले, ‘केवळ अमेरिकाच असे म्हणत नाही. आणि फक्त अमेरिका स्वतःच्या आवाजाने बोलत नाही. हा आंतरराष्ट्रीय समुदाय आहे आणि प्रत्येकजण त्यावर सहमत आहे.
ते म्हणाले की, अगदी सोप्या मुद्यावर एकमत आहे की बंदुकीच्या जोरावर अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणारी कोणतीही शक्ती ओळखली जाणार नाही, त्याला वैधता मिळणार नाही. कोणत्याही सरकारच्या स्थिरतेसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची आवश्यकता असते.

काबूल देखील ३० दिवसांच्या आत

नवी दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, परराष्ट्र मंत्रालयातील (MEA) पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-इराण विभागाचे संयुक्त सचिव जेपी सिंह यांनी दोहा येथील बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. भारताने गुरुवारी सांगितले की, अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती चिंताजनक आहे आणि त्या देशातील हिंसाचार संपवण्यासाठी व्यापक युद्धबंदीची अपेक्षा आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी असेही म्हटले आहे की, भारत अफगाणिस्तानमधील सर्व हितधारकांच्या संपर्कात आहे आणि संघर्षग्रस्त देशाच्या जमिनीच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकन लष्करी गुप्तचरांनी केलेल्या नवीन मूल्यांकनांवरून असे सूचित होते की, काबूल ३० दिवसांच्या आत तालिबानच्या नियंत्रणाखाली येऊ शकतो आणि सध्याचा ट्रेंड चालू राहिल्यास काही महिन्यांत तालिबान संपूर्ण देशावर पूर्ण नियंत्रण मिळवू शकतो.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे