नवी दिल्ली, १५ नोव्हेंबर २०२२ : काही काळ शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठविण्यात आलं होतं. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या गटानं न्यायालयात आव्हान दिलं. या विरोधात ठाकरे गटानं आवाजही उठवला होता. काल झालेल्या सुनावणीत दोनही गटाला आपलं म्हणणं लिखित स्वरूपात मांडण्याचे आदेश दिल्ली उच्चन्यायालयाने दिले आहेत. पण आज (१५ नोव्हेंबर) या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडत आहे. त्यामुळं शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे मूळ चिन्ह उद्धव ठाकरे यांच्याकडं पुन्हा जाणार का? याबाबत सुनावणीकडं महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय.
अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेतील फुटीवर निर्णय देताने शिवसेनेचे परंपरागत ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह गोठवलं व उद्धव ठाकरे नेतृत्व करत असलेल्या मूळ शिवसेनेला ‘मशाल’ हे चिन्ह दिलं. शिवसेनेतून गेलेल्या शिंदे गटालाही आयोगाकडून नवे चिन्ह देण्यात आले. मात्र, हे करतानी निवडणूक आयोगानं सर्व प्रकारचे बारकावे तपासून पाहणं गरजेचं होतं. निवडणूक आयोगानं घाईगडबडीत हा निर्णय घेतला असून हा निर्णयच अयोग्य आहे. त्याविरोधातच आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे, असं शिवसेना सचिव, खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितलं.
ठाकरे गटानं केलेल्या मागणीवर दिल्ली हायकोर्ट आता काय निर्णय घेतं? ठाकरे गटाला पुन्हा धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरण्याची परवानगी मिळते का? शिवसेना हे पक्षाचं नाव वापरण्यास मिळणार का? यावर दिल्ली हायकोर्टात नेमकं काय घडतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, पोटनिवडणूक लढण्यासाठी पक्षचिन्ह गोठवण्यात आलं होतं. उद्धव ठाकरे गटाने सोमवारी न्यायालयात आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अशा वेळी चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय कसा घेतला जाऊ शकतो, असा मुद्दा उपस्थीत करत जोरदार युक्तिवाद केला.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सुरज गायकवाड
