अर्थमंत्री आज शेतकऱ्यांच्या या अपेक्षा पूर्ण करतील का?

नवी दिल्ली, दि. १४ मे २०२०: कोरोना संकट आणि लॉकडाऊन दरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असून त्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण विविध क्षेत्रांसाठी घोषणा करीत आहेत. गुरुवारी, अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी तपशील ठेवतील, परंतू त्याआधी शेतकरी संघटनांनी शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यासाठी पीक नुकसानीची भरपाई ते कर्जमाफीपर्यंतच्या अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मोदी सरकार शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा किती पूर्ण करते हे पाहावे लागेल.

वाजवी पीक दर

भारतीय शेतकरी संघटनेचे सरचिटणीस धर्मेंद्र मलिक म्हणाले की कोरोना महामारीचा सर्वात मोठा फटका या देशातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. फळांपासून ते भाजीपाला आणि धान्यांपर्यंत सर्व शेतकर्‍यांची पिके नष्ट झाली आहेत. शेतकऱ्याला आपल्या पिकाला योग्य दर मिळत नाही, अशा परिस्थितीत सरकारने प्रथम पिकाच्या नुकसानीची भरपाई करुन वाजवी दराची व्यवस्था करावी.

कर्जमाफीची मागणी

धर्मेंद्र मलिक यांनी सरकारकडे मागणी केली की कृषी क्षेत्राअंतर्गत पिकांवर घेतलेल्या शेतकर्‍यांचे सध्याचे पीक कर्ज माफ केले जावे कारण यावर्षी शेतकर्‍यांचे पीक पूर्णपणे उध्वस्त झाले आहे. तसेच पुढील पिकासाठी शेतकऱ्यांना खत, बियाणे यासह सर्व स्त्रोतांसाठी रोख रक्कम उपलब्ध करुन द्यावी. ते म्हणाले की ज्या प्रकारे पिकाचे उत्पादन कमी झाले आहे आणि शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे लक्षात घेता पीक व यंत्रसामग्रीवर घेतलेल्या शेतकर्‍यांची सर्व कर्ज एक वर्षासाठी वाढविण्यात यावी आणि त्यावरील व्याज माफ केले जावे.

स्थानिक बियाणे-खत-औषधाची मागणी

शेतकरी संघटनेचे सरचिटणीस म्हणाले की, देशाच्या स्वावलंबनासाठी कृषी क्षेत्राची पहिली स्वावलंबिता आवश्यक आहे. पण कॉर्पोरेटला सरकार सर्व मदत पुरवते. सरकारची मदत घेतल्याशिवाय शेतकरी आत्मनिर्भर कसा होईल, खत आणि बियाण्यांवर मोन्सँटोसारख्या परदेशी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांवर अवलंबून आहे. जोपर्यंत सरकार आपली बियाणे, त्याची खते, औषधे आणि धान्य शेतकऱ्यांना देण्याच्या तत्त्वावर कार्य करत नाही तोपर्यंत आत्मनिर्भरता येणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारला स्थानिक बियाण्यांपासून ते खतापर्यंत काम करावे लागेल. याव्यतिरिक्त त्यांनी किसान सन्मान निधीची रक्कम एका वर्षात ६ हजार वरून २४ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई करण्याची मागणी

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे संयोजक सरदार व्ही एम सिंह म्हणतात की कोरोना संकटाच्या मध्यभागी दोनदा शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. एकीकडे पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकर्‍याचे पीक उध्वस्त झाले, दुसरीकडे कुलूपबंदीमुळे शेतकर्‍यांना फळे व भाजीपाला तसेच दूध व इतर पिके – गहू, हरभरा, मोहरी इत्यादींना कमी दराने विक्री करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत विमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई करतील की सरकार स्वत: हून देतील हे सरकारने ठरवावे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी