अर्थसंकल्पात करप्रणालीत होणार का काही बदल? काय आहेत संकेत

नवी दिल्ली, २ डिसेंबर २०२२: पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प असेल. यानंतर, २०२४ मध्ये देखील सरकार फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करेल परंतु तो अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. २०२४ मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर जुलैमध्ये पूर्णवेळ अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अशा स्थितीत निवडणुकीपूर्वी सरकार जनतेला अनेक सवलती देऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु या सवलती जाहीर करण्यापूर्वी, सरकार अर्थसंकल्पात त्या योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करेल ज्यासाठी २०२२ चं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं होतं, उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं, सर्वांना घरं देणं. कोरोनामुळं ही उद्दिष्टं साध्य करण्यात सरकारला उशीर होत आहे, त्यामुळं आगामी अर्थसंकल्पात प्रथम ही अपूर्ण उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी निधीच्या वाटपावर लक्ष केंद्रित केलं जाऊ शकतं.

सरकार टॅक्समध्ये देऊ शकते सूट!

या अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्यात येणार असल्याचे संकेत महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी निवृत्तीपूर्वी दिलेत. मात्र जुन्या करप्रणालीत हे बदल केले जाणार नाहीत. जर हे बदल केले गेले तर सरकार २०२० मध्ये आणलेल्या नवीन कर प्रणालीमध्ये करेल. याचं कारण सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणं लोकांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारलेली नाही. अशा परिस्थितीत या नव्या प्रणालीमध्ये अधिकाधिक लोकांना जोडून, ​​जुनी करप्रणाली रद्द करून एकच करप्रणाली सुरू ठेवण्याच्या योजनेवर सरकार हळूहळू पुढं जाऊ शकतं.

टॅक्स स्लॅबमध्ये होणार बदल!

सध्या कर आकारणीच्या दोन प्रणाली आहेत. पहिली प्रणाली, ज्याला जुनी प्रणाली म्हणतात, ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. याशिवाय, ८०C अंतर्गत, १.५ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर कर जमा करण्यापासून सूट आहे. यानुसार, सुमारे ६.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अशा स्थितीत, निवृत्तीपूर्वी महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सुचवलंय की, सूट दिल्यानंतर जर ६.५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होऊ शकतं, तर त्याऐवजी करप्रणाली अशी असावी की, कोणतीही सूट न देता, ६.५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होऊ शकतं.

जुनी करप्रणाली संपणार का?

तरुण बजाज यांच्या मते, जुन्या करप्रणालीत लोकांना नियोजनाचा लाभ मिळतो. परंतु असे अनेक लोक आहेत ज्यांच्याकडं गुंतवणुकीसाठी पैसे नाहीत आणि त्यांना कर भरावा लागतो. त्याच वेळी, नवीन कर प्रणालीमध्ये, सूट नसल्यामुळे कर भरण्यावर आधीच निर्बंध आहे, त्यामुळं ते देखील करदात्यांना कोणत्याही प्रकारे फायदेशीर नाही. बजाज म्हणतात की या विसंगतींवर चर्चा केली जात आहे आणि त्यांना आशा आहे की त्यांच्यानंतर महसूल सचिव म्हणून कार्यभार स्वीकारणारे अधिकारी हे मुद्दे गांभीर्यानं घेतील.

नवीन कर प्रणाली लोकप्रिय कशी होईल?

आता प्रश्न असा पडतो की नवीन करप्रणाली लोकप्रिय कशी करता येईल. यासाठी नवीन कर प्रणालीचा किमान कर स्लॅब २.५ लाखांवरून ७ लाखांपर्यंत वाढवावा, असं बजाज सुचवतात. त्यासाठी साधी कररचना करावी लागेल, त्यासाठी साधं गणितही चालेल, ज्यामध्ये मर्यादा वाढवून महसुलावर किती परिणाम होईल हे पाहावं लागेल. त्यानुसार कर स्लॅबची मर्यादा निश्चित करून लोकांना दिलासा देता येईल आणि कर संकलन वाढवण्यावरही भर दिला जाऊ शकतो.

भारतात करदात्यांची संख्या फारच कमी

भारतात असे करदात्यांची संख्या मोठी आहे जे त्यांचं वार्षिक उत्पन्न ७ लाखांपेक्षा कमी असल्याचं घोषित करतात. तरुण बजाज यांच्या म्हणण्यानुसार, कर योजनेचा पुनर्विचार करण्याची आणि एक अशी व्यवस्था तयार करण्याची गरज आहे ज्यामध्ये सूटचे पर्याय कमी करून कर स्लॅब वाढवले ​​जातील. असं केल्यानं अधिकाधिक लोक नवीन कर प्रणालीचा भाग बनू शकतील, असा विश्वास बजाज यांना वाटतो. तसं झाल्यास दोनऐवजी एकच करप्रणाली कायम ठेवण्याचा निर्णय घेणं सरकारला सोपं जाईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे