खाल्ल्या मिठाला जागले

सगळा देश कोरोना विरुद्ध लढत असताना महाराष्ट्र सरकार, प्रशासन व्यस्त होते. नेमके याच वेळी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कोणत्याही सभागृहाचे विधानसभा व विधान परिषदेचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याने मा. मुख्यमंत्री यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करणे गरजेचे असते किंबहुना ते सिद्ध करावेच लागते, नाहीतर राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री पद रद्द करू शकतात. किंवा मुख्यमंत्री महोदयांना स्वतःहून राजीनामा द्यावा लागला असता या गोष्टीचा प्रशासनावर विपरीत परिणाम झाला असता. या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी राज्यपाल महोदयांची निवडणूक आयोग, पंतप्रधान यांना विनंती करून रिकाम्या होणाऱ्या विधानपरिषदेच्या 9 जागांवर निवडणूक घ्यावी असे सूचित केल्याने निवडणूक आयोगाने २१ मे रोजी निवडणूक जाहीर केली.

शेवटी निवडणूक म्हणजे राजकारण आलेच सर्वसामान्य जनतेला वाटलं की सर्वकाही सुरळीत होत आहे पण बारकाईने पाहिल्यास सर्व पक्षांनी आपापल्या परीने राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. मुळातच आज देशात इतके मोठे संकट भूतो न भविष्यती पाहिले नाही, या संकटाशी देश सामना करत असताना देशात कोणतीही निवडणूक नसताना महाराष्ट्रातच मुख्यमंत्र्यांचे आसन डळमळीत झाल्याने राज्यपाल महोदयांनी हा खेळ खेळला. शेवटी राज्यपालांनी ही कोणत्याही पक्षाचे प्रतिनिधित्व केलेले असते व त्या पक्षाशी त्यांना बांधील रहावे लागत असावे, कारण भारतीय जनता पार्टीचे पहिल्यांदा सरकार केंद्रात आले त्यावेळी त्यांनी पहिल्यांदा काय काम केले असेलतर ते काँग्रेसने नेमलेले देशातील राज्यपाल बरखास्त केले. अपवाद फक्त सिक्कीमचे राज्यपाल मा.श्री श्रीनिवास पाटील राहिले असो…

तसे पहिले पाहिले गेले तर राज्यपाल महोदयांनी मनात आणले असते तर राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून मा. उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर घेता आले असते. कारण राज्यपाल नियुक्तीच्या जागा रिक्त होत्या स्वतः मा.उद्धव ठाकरे हे राज्यपालांना बरोबर घेऊन सर्व हकिकत सांगितली होती. त्याच बरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी राज्यपालांना उद्धव ठाकरे यांना नियुक्त करण्याची शिफारस केली गेली होती. या सर्व गोष्टींकडे माननीय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी साफ दुर्लक्ष केले, कारण सरकार भाजपप्रणीत नसून काँग्रेस शिवसेना प्रणीत आहे. हे सर्व करताना भाजपने राजकीय चष्म्यातून पाहिले. कारण राज्यपालांनी जर एक जागा शिवसेनेला दिली तर भाजपची एक राज्यपाल नियुक्त जागा कमी होणार यातही शिवसेनेला देणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. विधान परिषदेची निवडणूक लावून फायदा भाजपलाच आहे कारण चार जागा भाजपच्या निवडून येणार व दोन जागा शिवसेनेला दोन जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक काँग्रेस ला अशा जागा वाटप होऊन हे विजयी होणार व पुढील १२ जागा राज्यपाल भरण्यास मोकळे झाले.

ह्या १२ जागेवरती भाजपने सुचवलेल्या लोकांचाच भरणा असणार यात शंका घेण्यासारखे काही नाही. या चार व पुढील १२ जागा भाजप परिषदेवर पाठवण्यास मोकळा झाला. राज्यपालांनीही खाल्ल्या मीठाला जागुन मोठ्या प्रकारे काम केले पण हि वेळ नव्हती राजकारण करण्याची लोक करोनाच्या धास्तीने जीव मुठीत घेऊन सैरभैर झाले. या मुख्यमंत्र्यांना प्रशासकीय अनुभव नसताना ते योग्य प्रकारे राज्य सांभाळताना दिसतात. मग राज्याच्या राज्यपाल यांनी शिवसेनेत मुख्यमंत्र्यांची एक जागा नियुक्त केले असती ,तर काय फरक पडला असता कारण तुम्ही ज्या मुशीतून तयार झालात त्यात म्हटले जाते की राष्ट्र पहिले मग पक्ष. असे का केले फक्त विरोधी पक्षाचे सरकार आहे म्हणून की शिवसेनेने हातची सत्ता घालवली त्याचा राग म्हणून यावेळी तुम्ही संधी घालवली भले तुमचे आमदार वाढतील पण लोकांच्या मनातले काय ? जर मोठे मन दाखवून मुख्यमंत्री पदावर उद्धव ठाकरेंना नियुक्त केले असते तर हा प्रसंग महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या पानावर सोनेरी अक्षराने लिहिला गेला असता

अशोक कांबळे