तुमच्या मुलीचे तुम्ही असेच न बघता अंतिम संस्कार केले असते का? सुप्रीम कोर्टानं फटकारलं

डीएमला कोर्टाचा प्रश्न: श्रीमंताची मुलगी देखील अशीच जाळली असती का..?

अलाहाबाद, १३ ऑक्टोबर २०२०: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठानं हाथरस प्रकरणाची स्वतः दखल घेतली, त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान कोर्टानं प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. कोर्टानं एडीजी प्रशांत कुमार यांना सांगितलं की जर तुमची मुलगी असती तर तुम्ही न पाहता अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी दिली असती का? कोर्टाच्या या प्रश्नावर एडीजी गप्प बसले. त्याच्याकडं या प्रश्नाचे उत्तर नव्हतं.

उच्च न्यायालयात सुनावणीनंतर बाहेर आलेल्या पीडितेच्या कुटूंबातील वकील सीमा कुशवाह यांनी ही माहिती दिली. माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, एडीजी (कायदा व सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार एफएसएल अहवालात सीमन आलं नसल्याचं सांगत आहेत. एडीजी’नं कायद्याची व्याख्या वाचली पाहिजे. पीडित कुटुंबाच्या वकिलानं एडीजीला बलात्काराची व्याख्या वाचण्याचा सल्ला दिला आणि सांगितलं की सर्व अहवाल माझ्याकडं आले आहेत. त्या म्हणाल्या की जेव्हा न्यायाधीश प्रश्न विचारत होते तेव्हा प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडं कोणतंही उत्तर नव्हतं.

पीडित कुटुंबाच्या वकिलांनी चांगली आशा व्यक्त केली आणि त्या म्हणाल्या की, खंडपीठ आणि न्यायाधीश ज्या पद्धतीनं हे प्रकरण हाताळत आहे त्यातून समाजात एक चांगला संदेश जाईल असं दिसतंय. त्या म्हणाल्या की पीडितेच्या वहिनीनं कोर्टाला सांगितले की, जर तुमची मुलगी कोरोनामुळे मरण पावली असती तर तीला एवढ़ी नुकसान भरपाई मिळाली नसती. (योगी सरकारनी जी मदत जाहीर केली आहे त्याच्याशी हा पोलीस अधिकारी कुटुंबाला यातून किती फायदा झाला आहे हे सांगत होता. कुटुंबीयांनी मुलगी गमावली त्याची तुलना पैशाशी हा अधिकारी करत होता ही नीच प्रवृत्ती आहे.)

वकिलाच्या म्हणण्यानुसार न्यायाधीशांनी डीएमला यावर प्रश्न विचारला की, जर एखाद्या पैसेवाल्याची मुलगी असती तर आपण तिला अशाप्रकारे जाळण्याची हिंमत कराल का? ज्याप्रमाणं मोठ्या उद्योगधंद्यातील लोकांना आणि मोठ्या घराण्यातील लोकांना एका मताचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणं दलित व इतर सर्व लोकांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात आलाय. संविधानानुसार सर्वांना समान वागणूक आणि समान हक्क आहेत.

‘प्रत्येक समुदायाला मानवी हक्क आहेत’

सीमा कुशवाहा म्हणाल्या की, देशातील प्रत्येक समाजातील लोकांना मानवी हक्क आहेत. त्याचं उल्लंघन कसं केलं जाऊ शकतं? त्या म्हणाल्या की अंत्य संस्कारात गंगेचं पाणी वापरलं जातं. गंगा मातेचं पवित्र पाणी शिंपडलं जातं. तू त्या मुलीला रॉकेल टाकून जाळत आहेस. हे मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे.

अधिवक्ता सीमा कुशवाहा यांनी २ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होण्यापूर्वी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आणि सांगितलं की त्यातील सर्व गोष्टी त्या सांगतील, परंतु यासंदर्भात माध्यमांशी बोलणार नाही. त्या म्हणाल्या की आम्ही कोर्टाला तीन विनंत्या केल्या ज्या कोर्टानं मान्य केल्या. आमची पहिलीच विनंती होती की, खटला वर्ग करावा. चौकशी सुरू होईपर्यंत खटला हस्तांतरित करता येणार नाही, अशा प्रकरणात चौकशीनंतर प्रकरण हस्तांतरित केलं जाईल. तपासाशी संबंधित तथ्य माध्यमांसमोर येऊ नयेत. कोर्टानंही हे मान्य केलं. संतप्त (म्हणजेच पिडित कुटुंबाच्या) पक्षाच्या सल्ल्यानुसार कोर्टानं सुनावणी होईपर्यंत संतप्त पक्षाला संरक्षण देण्याची विनंती केली.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे