पुणे: गेल्या सात-आठ वर्षात भारतीय बँकांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर अडचणी निर्माण होत असताना आपण पाहत आहोत. पीएमसी बँकेनंतर आता येस बँक मध्ये अडचणी निर्माण झाल्या पहायला मिळत आहेत. बँकांमधील वाढत चाललेले एनपीए हे या बँकांच्या खराब स्थितीला जबाबदार आहेत. केवळ एनपीए च नव्हे तर इतर अनेक गोष्टी बँकांची स्थिती खराब करण्यासाठी कारणीभूत आहेत.
एनपीए म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. बँक जेव्हा कंपन्यांना लोन देते तेव्हा त्या लोणची रिकवरी होणे अशक्य असते तेव्हा असे लॉन्स बँक एनपीए म्हणून घोषित करते. येस बँक नंतरुन आणखीन कोणत्या बँकेचा घोटाळा समोर येतो का काय अशी भीती सध्या लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. पुढील संभाव्य धोका निश्चितपणे ओळखता येणार नाही परंतु काही जुनी आकडेवारी पाहून आपण त्याचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करू.
येथे आपण जुनी आकडेवारी पाहणार आहोत सध्याच्या नवीन अहवालाचा येथे समावेश केलेला नाही. उद्योग क्षेत्रातील नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) मध्ये २०१८-१९ मध्ये २० राज्य सरकारी बँकांपैकी एकूण १८ बँकांच्या बुडित कर्ज ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज झाले असून बँकिंग क्षेत्राला अजूनही मोठ्या प्रमाणात धोका असल्याचे दिसत आहे. वित्त मंत्रालयाने २०१९ मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) आकडेवारीनुसार, पाच सरकारी बँकांनी एकूण एनपीएपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा असल्याची नोंद आहे.
आंध्र बँकेच्या उद्योगातील कर्जाचा वाटा ८६ टक्के इतका होता, तर युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचा (यूबीआय) ७८ टक्के आणि इंडियन बँकचा ७४ टक्के वाटा होता. देशातील सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) चे उद्योग क्षेत्राचे ७३ टक्के बॅड डेट असून त्याखालोखाल अलाहाबाद बँक ७० टक्के आहे. ही आकडेवारी २०१९ मधील आहे त्यामध्ये सुधारणा झाली असेल किंवा हा अकडा आणखी खराब होण्याची शक्यता देखील आहे.
उदाहरणार्थ मागच्या तिमाही अहवालामध्ये अलाहाबाद बँकेला २,११४ कोटी, इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे २,२५३.६ कोटी आणि यूको बँकेचे ८९२ कोटींचे नुकसान झाले.