कालची चर्चाही निष्फळ, कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम

नवी दिल्ली, ५ जानेवारी २०२१: शेतकरी संघटना आणि सरकारच्या प्रतिनिधी यांच्यात बहुप्रतिक्षित चर्चेची आठवी फेरीही कोणताही निकाल न देता सोमवारी संपली. दिल्लीतील विज्ञान भवनात शेतकरी आणि सरकार यांच्यात वाटाघाटी सुमारे चार तास चालली, परंतु यावेळी कोणताही स्पष्ट निष्कर्ष काढला जाऊ शकला नाही. शेतकरी संघटना तिन्ही कायदे रद्द करण्यावर जोर देत आहे आणि एमएसपीची हमी मागत आहेत. तथापि, आज सरकार तिन्ही कायद्यांच्या प्रत्येक बाबीबद्दल सविस्तर चर्चा करण्यास तयार आहे. आता चर्चेची पुढील तारीख ८ जानेवारी रोजी दुपारी २ वाजता निश्चित करण्यात आली आहे.

३० डिसेंबर रोजी झालेल्या सातव्या चर्चेच्या वेळी शेतकरी आणि सरकार यांच्यात एकमत होताना दिसत होते. शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्यांवरही सरकारने सहमती दर्शविली आहे. ही मागणी पेंढा जाळणे आणि वीजबिलाशी संबंधित होती. त्या दिवशी चर्चेत सहभागी असलेले केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनीही शेतकऱ्यांसोबत जेवण केले.

शेतकऱ्यांचा जेवण्यास नकार

परंतु सोमवारी दुपारच्या जेवणाच्या वेळी वातावरण तापू लागले, जेव्हा शेतकऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पियुष गोयल यांच्यासोबत एकत्र जेवण्यास नकार दिला. दुपारच्या जेवणाच्या विश्रांतीनंतर ही चर्चा एक ते दीड तास चालली, त्यानंतर ही चर्चा तहकूब करण्यात आली.

अहवालानुसार, सोमवारी झालेल्या बैठकीत शेतकरी केवळ कायदा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी ठाम होते. कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह म्हणाले की, शेतकऱ्यांसमवेत आम्ही या तीन कायद्यांबद्दल चर्चा करू इच्छितो. परंतु, आम्ही कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकलो नाही, कारण शेतकरी तीनही कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यावर ठाम होते. नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, सोमवारी झालेल्या चर्चेनंतर पुढील चर्चेदरम्यान आपण एखाद्या निकालावर पोचू अशी आम्हाला आशा आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे