शेतकऱ्यांसोबत कालची चर्चा ही विफल, सरकारची कठोर भूमिका

नवी दिल्ली, २३ जानेवारी २०२१: कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि शेतकरी यांच्यात मतभेद कायम आहे. शुक्रवारी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये ११ वी चर्चा झाली. शेवटच्या १० चर्चा प्रमाणे ही चर्चा देखील निष्फळ ठरली. तथापि, कालच्या बैठकीत सरकारची भूमिका मागील चर्चेपेक्षा कठोर होती. बैठकीनंतर कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की ११ बैठकीत ४५ तास चर्चा झाली. आमचे ध्येय म्हणजे शेतकऱ्यांची प्रगती.

यापूर्वी सरकारने दीड वर्षासाठी कृषी कायद्यावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना दिला होता पण शेतकऱ्यांनी नाकारला. कालच्या बैठकीत सरकारच्या मंत्र्यांनी सांगितले की आम्ही यापेक्षा चांगले काम करू शकत नाही. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात पुढील बैठक कधी होणार हे ठरलेले नाही.

सरकारची कठोर भूमिका

शेवटच्या १० चर्चेत सरकारची भूमिका मध्यम होती. सरकारने शेतकर्‍यांसमोर दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला होता, पण कालच्या बैठकीत सरकार बदलताना दिसून आले. सरकारने शेतकऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत कडक भूमिका दाखविली.

कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले की, “सरकार दीड वर्ष कृषी कायद्यावर बंदी घालण्यास तयार आहे. सरकार यापेक्षा चांगला प्रस्ताव देऊ शकत नाही. नरेंद्र तोमर म्हणाले की, जर शेतकरी बोलण्यास तयार असतील तर ते उद्या होऊ शकते, परंतु उद्या विज्ञान भवन रिकामे नाही.”

नरेंद्र तोमर म्हणाले की, “आजची चर्चा निष्फळ ठरली. आम्ही याबद्दल दु: खी आहोत. हे तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी शेतकरी संघटनांची इच्छा आहे. परंतु सरकार दुरुस्ती प्रस्तावित करीत आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्यास सांगितले. हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. आम्ही उद्या शेतकऱ्यांना आपला निर्णय देण्यास सांगितले आहे.”

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे