नवी दिल्ली, ६ डिसेंबर २०२०: केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात काल दहाव्या दिवशीही दिल्ली सीमेवर शेतकरी ठाम आहे. त्याचवेळी काल पाचव्या फेरीतील चर्चा शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात झाली. दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित ही बैठकही निरुपयोगी होती. आता ९ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता पुन्हा एकदा सरकार आणि शेतकरी नेते चर्चा करतील. आजच्या बैठकीत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल सरकारच्या वतीनं उपस्थित होते. त्याच वेळी, शेतकर्‍यांचे ४० प्रतिनिधी या चर्चेसाठी उपस्थित होते.
शेतकरी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनामधून अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी अजूनही ठाम आहे तर सरकार कडून शेतकऱ्यांसोबत वाटाघाटी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काल विज्ञान भवनामध्ये शेतकऱ्यांकडून या चर्चेसाठी आलेल्या ४० प्रतिनिधींनी सरकारसमोर फक्त हो किंवा नाही हे दोन पर्याय ठेवले होते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार शेतकरी संघटनांनी सांगितलं की, आमच्याकडं आंदोलन करण्यासाठी जवळपास एक वर्षाची सामग्री आहे. त्यामुळं आता सरकारनं ठरवावे की त्यांना काय पाहिजे आहे. शेतकरी सरकारकडे आपल्या मागणीसाठी हो किंवा नाही हे दोनच उत्तर मागत आहेत.
शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी बैठकीत कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या विधानाचा हवाला दिला. कॅनडाचे पंतप्रधान आणि तेथील संसद या नवीन कृषी कायद्यांबद्दल चर्चा करीत आहेत, पण आपलं सरकार आमचं म्हणणं ऐकत नाही, असं शेतकरी नेते म्हणाले.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
