New disciplinary policy for government primary teachers : जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांनो, आता तुमची चिंता वाढणार आहे! गैरवर्तणुकीची तक्रार आली, तर तुमची थेट बदली होणार आहे आणि विशेष म्हणजे, हा निर्णय अवघ्या ३० दिवसांत घेतला जाईल. यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण आदेश महाराष्ट्र शासनाने १४ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामुळे गैरवर्तन करणाऱ्या शिक्षकांवर आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
या नवीन आदेशानुसार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) एखाद्या प्राथमिक शिक्षकाविरुद्ध गैरवर्तणुकीची तक्रार आल्यास, त्या तक्रारीतील गांभीर्य आणि वस्तुस्थितीची सखोल चौकशी केली जाईल. जर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे असे मत झाले की संबंधित शिक्षकाला त्याच्या पदावर ठेवणे योग्य नाही, तर त्यांना त्या शिक्षकाच्या बदलीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल.
यापूर्वी विभागीय आयुक्तांना बदलीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी वेळेचे बंधन नव्हते, मात्र आता या नवीन शासन निर्णयानुसार, विभागीय आयुक्तांना असा प्रस्ताव मिळाल्यास ३० दिवसांच्या आत त्यावर सहमती दर्शवावी लागेल. जर विभागीय आयुक्तांनी बदली नाकारली, तर त्यांना त्यामागची कारणे स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असेल. यामुळे तक्रार असलेल्या शिक्षकांच्या बदलीचा निर्णय जलद गतीने होईल. पुणे जिल्हा कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष विनोद चव्हाण यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, “या निर्णयामुळे तक्रारी शिक्षकांचा बदली निर्णय ३० दिवसांत होणार आहे, तसेच विभागीय आयुक्तांना नकार दिल्यावर कारणे देण्याचे बंधन आले आहे, हे योग्य आहे.”
मात्र, या निर्णयाबाबत काही चिंताही व्यक्त होत आहेत. प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सल्लागार महादेव माळवदकर-पाटील म्हणतात, “हा निर्णय योग्य आहे, परंतु जाणीवपूर्वक आणि आकसापोटी तक्रारी झाल्या तर प्रामाणिक शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाने घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.” प्रशासनाने वस्तुस्थिती जाणून घेऊन प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या नव्या आदेशामुळे आता झेडपी शिक्षकांना अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे, कारण गैरवर्तणुकीची तक्रार आल्यास त्यांची बदली निश्चित मानली जात आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
