नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसुचित जाती आणि जमातीसाठीच्या आरक्षणाची मुदत पुढील १० वर्षांनी वाढवली आहे. ‘एएनआय’या वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिले आहे.
लोकसभा विधानसभेतील अनुसुचित जाती जमातीसाठी २५ जानेवारी २०२० रोजी आरक्षणाची मुदत संपत आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार एक विधेयक आणून ही मुदत आणखीन १० वर्षांसाठी वाढणार आहे. संविधानात दुरुस्ती करून आरक्षणाची मुदत वाढवली जाते.
