पुण्यातील कोथरूड परिसरात घडलेल्या एका गंभीर प्रकरणामुळे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. तीन तरुणींना पोलिसांनी वॉरंटशिवाय घरात घुसून मारहाण केली आणि जातीवाचक शिवीगाळ केली, असा गंभीर आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेते यांनी पोलिस प्रशासनाला जाब विचारला आहे. यावरून पुणे पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये मोठा संघर्ष निर्माण झाला असून, या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
ही घटना काही दिवसांपूर्वी घडली. छत्रपती संभाजीनगर येथून सासरच्या छळाला कंटाळून आलेल्या एका विवाहित महिलेला सहकार्य करत असलेल्या तीन तरुणींच्या कोथरूडमधील फ्लॅटवर पोलिसांनी वॉरंटशिवाय छापा टाकला. या दरम्यान, पोलिसांनी संबंधित तरुणींना केवळ दमदाटीच केली नाही, तर त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ करत मारहाणही केल्याचा आरोप पीडित महिलांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या घटनेदरम्यान पोलिसांनी सीसीटीव्ही नसलेल्या खोलीत या तरुणींना तब्बल पाच तास बसवून ठेवले. त्यामुळे पोलिसांकडून मानसिक आणि शारीरिक छळ झाल्याचेही तरुणींनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी पीडितांनी अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. मात्र, पोलिसांनी तब्बल १२ तास विलंब करत ही घटना “वस्तुस्थितीवर आधारित नाही” असे लेखी उत्तर देत गुन्हा दाखल करण्यास स्पष्ट नकार दिला. या भूमिकेमुळे पोलिस प्रशासनाची निष्पक्षता आणि प्रामाणिकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
या प्रकारानंतर सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही प्रमुख राजकीय नेत्यांनी पोलिस आयुक्तालयाबाहेर रात्री उशिरापर्यंत ठिय्या आंदोलन केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर हे आंदोलकांच्या समर्थनार्थ थेट मैदानात उतरले. रोहित पवार यांनी, “पोलिसांसोबत साध्या वेशातील व्यक्ती कोण होती?” असा थेट सवाल उपस्थित केला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.
पोलिस प्रशासनाकडून न्याय न मिळाल्याने आता आंदोलक आणि पीडितांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ प्रशासकीय निर्णयापुरते मर्यादित न राहता, न्यायालयीन लढाईच्या रूपात पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोथरूड येथील या प्रकरणामुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर, त्यांच्या निष्पक्षतेवर आणि दलित तसेच वंचित समाजाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यातून केवळ संबंधित महिलांनाच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाला न्याय मिळावा, या दृष्टीने सर्व स्तरांवर आवाज उठवला जात आहे. येत्या काळात या प्रकरणाला काय वळण लागते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सोनाली तांबे
