गावकारभारात महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळाचा शिरकाव ?

दौंड : ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारत व मालमत्ता यावरील सामान्य आरोग्य व आकार(स्वच्छता कर) व दिवाबत्ती कर यासहीत मालमत्ता कर यांची वसुली ग्रामपंचायतीच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळाकडून करण्याबाबत संदर्भीय शासन अधिसुचना निर्गमित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासन,ग्रामविकास विभाग निर्णय क्रमांक : व्हीपीएम -२०१६ प्र.क्र.१८९/पंरा-४ दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी तसा आदेश पारीत करण्यात आला असल्याने ग्रामपंचायतच्या आर्थीक बाबींवर परिणाम होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतच्या वतीने यावर हरकती घेण्यात आल्या आहेत. मात्र गावकारभाऱ्यांना विश्वासात न घेता हा निर्णय लादण्यात आल्याने स्थानीक स्वराज्य संस्थांचे अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ग्रामपंचायतच्या हद्दीतील औद्योगीक क्षेत्रावर गावकारभाऱ्यांचा असणारा अंकुश कंपनी मालकांना अडथळ्याचा असल्याने मागील शासनावर कंपनी मालकांच्या एका गटाने दबाव टाकुन हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले असल्याच्या चर्चा सध्या औद्योगीक क्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामस्थांमध्ये रंगू लागल्या आहेत.
ग्रामपंचायतला मिळणाऱ्या कराच्या माध्यमातून विविध विकासाच्या योजना आखण्यात येत आहेत.औद्योगीक क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्या व कामगारांच्या संखेने गावाच्या पायाभुत यंत्रणेवर ताण येत असल्याने अश्या प्रकारच्या कराच्या माध्यमातुनच सर्वसामान्य नागरिकांना सोयी सुविधा पुरवल्या जात आहेत. मात्र या कराच्या कपातीने या सुविधा कोण पुरवणार ह्या बाबत काहीच स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याने गाव कारभारी सध्या चिंताग्रस्त आहेत.
दरम्यान औद्योगीक क्षेत्रातील जमा होणाऱ्या करावर निम्मा हक्क हा ग्रामपंचायतचा राहणार आहे. याची प्रत्यक्षात वसुली मात्र महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळाला करावयाची आहे. त्यासाठी त्यांना नव्याने यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे व त्याचा खर्च देखील त्याच रकमेतून करावयाचा आहे. सध्या या वसुलीसाठी ग्रामपंचायतची स्वतःची यंत्रणा असताना नवी यंत्रणा उभी करण्याची गरज काय तसेच ग्रामपंचायतच्या या अधिकारावर गदा का आणण्यात आली आहे. याचे देखील स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याने एकतर्फी निकालावर आजी माजी सरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी औद्योगीक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प स्थापीत केले जातात. मात्र नंतर अश्या प्रकारे ग्रामपंचायतीच्या अधिकारावर निर्बंध आणल्यामुळे भविष्यात याचे परिणाम होण्याचे भाकीत केले जात आहे. या निर्णयामुळे गाव कारभारी औद्योगीक क्षेत्रासाठी नामधारी होणार का हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याबाबत कुरकुंभचे सरपंच राहुल भोसले यांनी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना लेखी पत्राद्वारे पूर्वीच्या शासनाच्या निर्णयाला स्तगीती देण्याबाबत निवेदन दिले असून निर्माण होणाऱ्या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच याबाबत न्यायालयीन लढाईसाठी देखील प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले आहे. तर याच औद्योगीक क्षेत्रात मोडणाऱ्या पांढरेवाडीच्या सरपंच छाया नानासो झगडे यांनी देखील या निर्णयाला विरोध केला आहे.