अमेरिकेत चार वर्षांच्या खंडानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांची दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी निवड झाली. निवडणुकीच्या प्रचारात आणि त्यानंतर त्यांनी केलेल्या वक्तव्याची किंमत जग आता मोजते आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांची ‘वेव्ह लेंथ’ जुळत असली आणि दोघे परस्परांना मित्र मानत असले, तरी मोदी यांचा अमेरिकेचा दौरा संबंध दृढ करणारा ठरला; परंतु दोन्ही देशातील तिढा मोदी यांच्या भेटीनंतर ही कायम राहिला. यापूर्वी मोदी यांचे अमेरिका दौरे जसे गाजले, तसा हा दौरा फारसे हाती काही न पडता पार पडला, असे म्हणावे लागेल.
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड झाल्यानंतर भारताचे पंतप्रधान प्रथमच अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. ते अमेरिकेला जाण्यापूर्वी भारताच्या अर्थसंकल्पात काही तरतुदी करण्यात आल्या. त्यामुळे एलन मस्क यांच्या ‘टेस्ला’चा भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अमेरिकेन आयातीपैकी काहींवरचे कर अप्रत्यक्षरीत्या कमी करण्यात आले. मोदी यांच्या दौऱ्यापूर्वी ट्रम्प यांनी चीन, मेक्सिको आणि कॅनडातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरच्या शुल्कात वाढ केली आणि नंतर दुसऱ्याच दिवशी मेक्सिको आणि कॅनडाबाबतचा निर्णय महिनाभरासाठी स्थगित केला. ब्रिक्स देशांनी स्वतंत्र चलन आणले, तर पाहून घेण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. भारताने यापूर्वी डॉलरला शह देण्यासाठी स्वतंत्र चलनाचा पाठपुरावा केला होता; परंतु आता ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याला शरण जाऊन ‘ब्रिक्स’ देशाचे स्वतंत्र चलन आणण्यात भारताचा सहभाग असणार नाही, असे भारताने सांगून टाकले. वास्तविक ‘ब्रिक्स’ देशात भारत अन्य देशांइतकाच महत्त्वाचा देश असला, तरी या देशांच्या वतीने भूमिका जाहीर करण्याचे काहीच कारण नव्हते. मोदी अमेरिकेत जाण्यापूर्वीच काही निर्णय घेऊन ट्रम्प यांना खूश करण्याचा प्रयत्न भारताने केला असला, तरी ट्रम्प यांच्या भूमिकेत सातत्य नसते. ते कधी कुणाला तोंडावर पाडतील, याची खात्री देता येत नाही. त्यांची वक्रदृष्टी कधी कुणाकडे, का फिरेल, याचा भरवसा नसतो. ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यानंतर घेतलेल्या काही चमत्कारिक निर्णयानंतर जागतिक बाजार कसे कोसळले, हे गेल्या १५ दिवसांपासून अनुभवायला मिळाले आहे. भारतातील गुंतवणूकदारांना किमान २५ लाख कोटी रुपयांना फटका बसला आहे. अजूनही बाजार सावरायला तयार नाही. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने गुंतवणुकीला पोषक निर्णय घेऊनही ट्रम्प यांच्या निर्णयांनी भारतीय बाजाराच्या फुग्याला टाचणी लागली. मोदी यांच्या यापूर्वीच्या दौऱ्यांत त्यांचे अमेरिकेत जल्लोषात स्वागत व्हायचे. अमेरिकेबरोबरच्या करारात भारताची बाजू वरचढ असायची. या वेळी प्रथमच उलटे घडले. भारताला जशी अमेरिकेची गरज आहे, तशीच किंबहुना त्याहून अधिक दक्षिण आशियात अमेरिकेला भारताची आहे. चीन आणि रशियाला शह देण्यासाठी भारताची मदत तिला हवी आहे. एकीकडे दक्षिण आशियात भारताची गरज असताना मोदी यांच्या दौऱ्यापूर्वी इराणबाबत अमेरिकेने घेतलेल्या निर्णयाचा चा-बहार बंदराच्या विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारताला मध्यपूर्वेत संपर्कासाठी आणि चीन-पाकिस्तानला शह देण्यासाठी चा-बहार बंदराची गरज आहे. असे असताना अमेरिकेचे इराणमधील पाऊल मात्र भारताची कोंडी करणारे आहे.
ट्रम्प यांनी मोदी यांच्याशी चर्चेनंतर घोषणा केली, की भारत व्यापार तूट कमी करण्यासाठी एफ-३५ लढाऊ विमानांसह अमेरिकेकडून अधिक तेल, वायू आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करेल; पण दोन्ही देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात एफ-३५ विमानांच्या खरेदीचा कोणताही उल्लेख नाही. मोदी आणि ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनीही सांगितले, की सध्या एफ-३५ खरेदी करणे हा केवळ एक प्रस्ताव आहे. या खरेदीसाठी कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. अमेरिकेच्या एफ-३५ विमानाबाबत जगभरात ओरड आहे. आता ती कुणी खरेदी करायला तयार नाहीत. अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र बाजारपेठेला चीनने आव्हान दिले असून, थेट दक्षिण अमेरिकेतील काही देशांपर्यंत आता चीनची शस्त्रास्त्रे आणि आर्थिक मदतही जात आहे. या पार्श्वभूमीवर न खपणारी विमाने भारताच्या माथी मारून ट्रम्प तिथल्या शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्यांचे भले करू इच्छितात. त्याचबरोबर भारताशी असलेले व्यापारी असंतुलन कमी करण्यावर त्यांचा भर आहे. अमेरिका भारताला ‘पारस्परिक कर्तव्या’पासून सोडणार नाही, हा ट्रम्प यांचा इशारा आहे, की समजावणी असा प्रश्न पडतो. अमेरिका आता आयात होणाऱ्या देशातील मालावर तेच शुल्क लावणार आहे, जे इतर देश अमेरिकेतून तिथे जाणाऱ्या मालावर लादतात. ना जास्त, ना कमी. त्यांची आयातशुल्काबाबतची भूमिका स्पष्ट आहे. मोदी यांच्याशी चर्चेनंतरही ती कायम आहे. मोदी यांच्या दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेने ज्या पद्धतीने बेकायदा स्थलांतरित नागरिकांना बेड्या, साखळंदड घालून भारतात पाठविले, त्यावरून जगभरात टीका झाली असली, तरी त्याने ट्रम्प यांना काहीच फरक पडला नाही. एक महत्त्वाची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले, की मुंबई हल्ल्याप्रकरणी भारतात हवा असलेला तहव्वूर राणाला आपण प्रत्यार्पण करणार आहोत, अर्थात ट्रम्प यांचे ते उपकार नाहीत किंवा मोदी यांच्या शिष्टाईचे ते यश नाही. मोदी यांच्या दौऱ्यापूर्वी अमेरिकतील न्यायालयानेच राणाला भारतात प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश दिला होता. दोन्ही देशांत प्रत्यार्पणाचा करार फार पूर्वीच झाला आहे. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापार आणि संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा केली. भारत अमेरिकन वस्तूंवरील शुल्क तर्कसंगत करेल अशी आशा ट्रम्प यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या भारतीयांना परत घेण्याचे मोदी यांनी मान्य केले आहे..२०३० पर्यंत अमेरिकेसोबतचा व्यापार दुप्पट करण्याबाबतही मोदी यांनी चर्चा केली.
जगभरातील इस्लामिक अतिरेक्यांच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका पूर्वी कधीही नव्हते असे एकत्र काम करतील. नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रातील भारत-अमेरिका सहकार्यातील सकारात्मक प्रगतीचा ट्रम्प यांनी उल्लेख केला. अमेरिकन अणुउद्योगासाठी मोठी उपलब्धी झाली आहे. भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन अणु तंत्रज्ञानाला स्थान देण्यासाठी भारत नियमांमध्ये सुधारणा करत आहे, हे त्यांचे वक्तव्य पुन्हा निर्यातवाढीबद्दलच आहे. भारत-चीन आणि भारत-पाकिस्तान या दोन देशांतील विवाद द्विपक्षीय पातळीवर सोडवण्याची आणि त्यात तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप सहन न करण्याची भूमिका भारताने पूर्वीच घेतली असताना ट्रम्प यांनी त्याच भोचकपणा केलाच. यापूर्वीही मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याची तयारी त्यांनी दाखवली होती. आताही त्यांनी तसेच बोलून दाखवले. अर्थात भारताने हा प्रस्ताव लगेच फेटाळला. भारत रशिया, सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत आदी देशांतून कच्चे तेल घेत होता. आता भारत आणि अमेरिकेत करार झाला आहे. त्यामुळे अमेरिका भारताला तेल आणि वायूचा पुरवठा करणारा नंबर वन बनू शकेल. भारतासोबतची ४५ अब्ज डॉलरची व्यापार तूट कमी करण्याच्या योजनेचा हा एक भाग आहे. ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोदी यांनी रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा उल्लेख केला. रशिया-युक्रेन संघर्षात भारत तटस्थ आहे, असे लोक म्हणत असले, तरी ते चुकीचे आहे. भारत शांततेच्या बाजूने राहिला, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. भारत आणि अमेरिकेने दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी ‘मिशन ५००’ ची घोषणा केली आहे. ‘ मिशन ५००’ अंतर्गत, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. दोन्ही नेत्यांनी आपले नागरिक अधिक समृद्ध, देश मजबूत, अर्थव्यवस्था अधिक नावीन्यपूर्ण आणि पुरवठा साखळी अधिक लवचिक बनवण्यासाठी व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे वचन दिले आहे. एवढी एक बाब वगळता भारताच्या पदरात फार काही पडले असे म्हणता येत नाही.
प्रतिनिधी : भागा वरखडे
