मुंबई : देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात तब्बल ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांचा ताळमेळ लागत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्याची स्थिती काय होती? यावरचा कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. त्यावेळी हा खुलासा झाला आहे.
२०१७-१८ या एका आर्थिक वर्षात तब्बल ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे जोडण्यात आलेली नव्हती. तब्बल ६५ हजार कोटी रुपयांची ही सर्टिफिकेट्स एकाच वर्षात बाकी असणं प्रचंड गंभीर असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
कॅगने स्वतःच यात पुढे निधीचा दुर्विनियोग व अफरातफरीचा धोका होऊ शकतो असं म्हटलं आहे. कॅगने तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांचा घोळ सांगत फडणवीस सरकारलाच आरोपांच्या पिंजऱ्याच उभे केले आहे.
उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याने निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. शुक्रवारी (दि.२०)रोजी हा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला.