मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार

नवी दिल्ली, ८ जुलै २०२३ : मानहानीच्या प्रकरणात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना गुजरात उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. तर आता राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं काँग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे. मोदी आडनावावरून मानहानीच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेले काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची शिक्षेला स्थगिती देण्याची याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली आहे.

या निर्णयाविरोधात शेवटचा पर्याय म्हणून राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्याने अनेक राज्यांत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात निदर्शने केली. शिक्षेला स्थगिती देण्याबाबत सर्व पर्याय संपुष्टात आल्याखेरीज राहुल गांधींना अटक न करण्याचा आदेश सूरत सत्र व जिल्हा न्यायालयाने दिला होता. राहुल गांधींना जामीन देण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत त्यांना तुरुंगात जावे लागणार नाही. पण, उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नसल्याने राहुल गांधी यांना खासदारकी परत मिळण्याची शक्यता सध्या तरी दुरावली आहे. त्यामुळे २० जुलै रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये राहुल गांधींना संसदेत उपस्थित राहता येणार नाही.

सूरत न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी २३ मार्च रोजी राहुल गांधींना मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. राहुल गांधी वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकमधील कोलार येथील भाषणात राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरून विधान केले होते. हे विधान समस्त मोदी समाजाचा अवमान करणारे असल्याचा दावा करत भाजपचे नेते पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला आणि न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

शिक्षेविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात २५ एप्रिलला आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर ६७ दिवसांनी निकाल दिला गेला, हा अजब प्रकार म्हणावा लागेल. टीका म्हणजे निंदा होत नाही. संपूर्ण समाजाची बदनामीही होत नाही. मग, याचिकाकर्ते बदनामीचे बळी कसे ठरतात, हेही स्पष्ट होत नाही. कुठल्याही द्वेषाविना वा नुकसानीविना राहुल गांधी दोषी कसे ठरतात, असा प्रश्न ज्येष्ठ वकील व काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

काय म्हणाले अभिषेक मनु सिंघवी?
काँग्रेसेचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा निराशाजनक आहे हे मी समजू शकतो पण हा निर्णय अनपेक्षित नाही. ६६ दिवसांपासून आम्ही या निर्णयाची वाट बघत होतो. तसेच पुढे बोलतात की हे प्रकरण फक्त राहुल गांधी या व्यक्तीपुरते मर्यादित नाही, तर हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा देखील मुद्दा आहे. न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक आहे, पण अनपेक्षित नाही. राहुल गांधी हे सत्य बोलत असल्याने सरकारकडून त्यांची गळपेची करण्यात येत आहे.

तसेच मानहानी निर्णयावर उच्च न्यायालय म्हणाले आहे की शिक्षेला स्थगिती हा नियम नसून अपवाद आहे. अपात्रता ही केवळ खासदार, आमदारांपुरती मर्यादित नाही. राहुल गांधींविरोधात सुमारे १० फौजदारी खटले दाखल आहेत. त्यांच्याविरोधात सावरकरांच्या नातवानेही तक्रार दाखल केली आहे. तसेच शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी कोणतेही मोठे कारण नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे