७ दिवसांच्या आत फाशी द्या: केंद्र सरकार

नवी दिल्ली: निर्भया दोषींना फाशी देण्यास उशीर झाल्याबद्दल सतत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला, असे म्हटले आहे की फाशीची शिक्षा प्रकरणात दोषीला शिक्षा झालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक सूचना केवळ गुन्हेगाराच्या हितसंबंधांबद्दल बोलतात. ही मार्गदर्शक तत्त्वे पीडित व्यक्तीला दिलासा देण्याऐवजी दोषींना दिलासा देतात आणि मदत पर्याय उपलब्ध करण्यावर भर देतात.

केंद्र सरकारने २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अर्जामध्ये केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांना आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शत्रुघ्न चौहान वि. केंद्र सरकारने आपल्या अर्जामध्ये असा युक्तिवाद केला की ही मार्गदर्शक सूचना केवळ दोषी आणि गुन्हेगारांच्या हक्कांसाठी आहे. संतापलेल्या पक्षाच्या हक्कांविषयीची या मार्गदर्शकतत्त्वे पूर्णपणे मूक आहेत, तर दोन्ही बाजूंमध्ये संतुलन असावे. ही मार्गदर्शक तत्त्व एकतर्फी आहे.

फाशीची तारीख बदलल्यामुळे वादविवाद झाला

प्रत्येक वेळी निर्भयाचे दोषी कोर्टात पोहोचले आणि फाशीची तारीख बदलण्याविषयी चर्चा सुरू झाली. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की जर एखाद्या दोषीची दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली तर त्याला सात दिवसांच्या आत फाशी देण्यात यावी. त्याच्या पुनर्विचार याचिकेला किंवा गुणात्मक याचिकेला महत्त्व दिले जाऊ नये.

केंद्र सरकारने आपल्या अर्जात असे म्हटले आहे की एखाद्या गुन्हेगारास जर राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करायची असेल तर त्याला डेड वॉरंट दिल्यानंतर सात दिवसांच्या आत तसे करण्यास परवानगी देण्यात यावी. यानंतर, त्याला दया याचिका दाखल करण्याचा अधिकार देऊ नये. कोर्टाबरोबरच राज्य सरकार आणि जेल अधिकारी यांनाही मृत्यूदंड वॉरंट बजावण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणीही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. सद्यस्थितीत केवळ दंडाधिकारीच मृत्युदंड वॉरंट बजावू शकतात.