नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाचे ९ सदस्यीय खंडपीठ १० दिवसांत विविध धर्मांतील महिलांवरील भेदभावाबद्दल सुनावणी करेल. सरन्यायाधीश तुषार मेहता यांना सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी सांगितले की ९ न्यायाधीशांचे खंडपीठ १० दिवसांपेक्षा जास्त काळ सुनावणी घेणार नाही. वास्तविक, तुषार मेहता यांनी कोर्टासमोर असे सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयातील वकील एकत्र बसतात, पण खंडपीठाने विचारात घेणाऱ्या प्रश्नांवर एकमत करण्यास असमर्थ आहेत.
केरळमधील सबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याची विनंती करण्याच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की बऱ्याच धर्मातील महिलांशी भेदभाव केला जात आहे. आम्ही सर्व बाबींचा विचार करू. यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने ३:२ च्या निकालासह संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल–सदस्यांच्या खंडपीठाकडे दिला. आता सबरीमालासह सर्व धार्मिक ठिकाणी महिलांवरील भेदभावावर ९ सदस्यीय खंडपीठ विचार करेल.
सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय खंडपीठ ६० याचिकांवर सुनावणी करीत आहे. खंडपीठात न्यायमूर्ती आर भानुमति, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एमएम शांतागौदर, न्यायमूर्ती एस.ए. नाझीर, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.
