१० वी १२ वी होणार बंद… ५ + ३ + ३ + ४ ची नवीन प्रणाली लागू होणार

नवी दिल्ली, २९ जुलै २०२०: केंद्रातील मोदी सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिली आहे. यासह मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय केले गेले. नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत, १० + २ चे स्वरूप पूर्णपणे रद्द केले गेले आहे.

आता हे १० + २ च्या ऐवजी ५ + ३ + ३ + ४ स्वरूपात विभागले गेले आहे. याचा अर्थ असा की आता शाळेच्या पहिल्या पाच वर्षांमध्ये पूर्व प्राथमिक शाळा आणि पायाभूत टप्प्यातील तीन वर्षांचा वर्ग १ आणि वर्ग २ समाविष्ट असेल. त्यानंतर पुढील तीन वर्षे वर्ग ३ ते ५ च्या तयारीच्या टप्प्यात विभागली जातील.

यानंतर, मध्यमवर्गाची तीन वर्षे (वर्ग ६ ते ८) आणि चार वर्षांची माध्यमिक अवस्था (वर्ग ९ ते १२). याखेरीज शाळांमध्ये कला, वाणिज्य, विज्ञान प्रवाहाचे काटेकोर पालन होणार नाही, विद्यार्थी आता पाहिजे असलेले कोर्स घेऊ शकतात.

नवीन शिक्षण धोरणाचे काही मुद्दे

शिक्षकांना तसेच पालकांनानाही जागरूक करण्यावर भर.

– प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या क्षमतेचा प्रचार करणे हे प्राधान्य असेल.

– वैचारिक आकलनावर भर असेल, सर्जनशीलता आणि समालोचनात्मक विचारसरणीला वाव मिळेल.

विद्यार्थ्यांसाठी कला आणि विज्ञान यांच्यात वेगळेपणा, अडचण येणार नाही.

– नीतिमत्ता, घटनात्मक मूल्ये अभ्यासक्रमाचा प्रमुख भाग असतील.

नवीन शिक्षण धोरणाचे काही इतर महत्त्वाचे बाबी

२०४० पर्यंत सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना ३००० हून अधिक विद्यार्थी असलेली बहु-विषय संस्था तयार करावी लागेल.

२०३० पर्यंत, प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा जवळपास किमान एक प्रमुख बहु-विषय उच्च संस्था असेल.

संस्थांचा अभ्यासक्रम असा असेल की सार्वजनिक संस्थांच्या विकासावर भर देण्यात यावा.

– ओपन डिस्टन्स लर्निंग आणि ऑनलाईन प्रोग्राम्स चालवण्याचा पर्याय संस्थांना असेल.
उच्च शिक्षणासाठी तयार केलेली सर्व प्रकारच्या डीम्ड आणि संबंधित विद्यापीठे केवळ विद्यापीठे म्हणून ओळखली जातील.

– एकात्मिक पद्धतीने मानवी, बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनिक आणि नैतिक क्षमता विकसित करण्याचे लक्ष्य.

नवीन शिक्षण धोरणात संगीत, तत्त्वज्ञान, कला, नृत्य, नाट्यगृह, उच्च संस्थांचे शिक्षण अभ्यासक्रम यांचा समावेश असेल. बॅचलर पदवी ३ किंवा ४ वर्षांच्या कालावधीची असेल. अकादमी बँक ऑफ क्रेडिट तयार होईल, विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे डिजिटल रेकॉर्ड जमा केले जातील. २०५० पर्यंत किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना शाळा आणि उच्च शिक्षण प्रणालीद्वारे व्यावसायिक शिक्षणात भाग घ्यावा लागेल. दर्जेदार पात्रता संशोधनासाठी नवीन राष्ट्रीय संशोधन संस्था स्थापन केली जाईल, ती देशातील सर्व विद्यापीठांशी संबंधित असेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी