हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ, प्रियांका चतुर्वेदीसह 12 खासदार राज्यसभेतून निलंबित

नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021: पावसाळी अधिवेशनात झालेल्या गदारोळाची कारवाई हिवाळी अधिवेशनात झाली आहे.  गदारोळ करणाऱ्या 12 खासदारांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे.  या खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे, म्हणजेच ते सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकणार नाहीत.  निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या खासदारांचा समावेश आहे.  11 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे.

 या 12 खासदारांना निलंबित करण्यात आले

 1. एलामाराम करीम (CPM)

 2. फुलो देवी नेताम (काँग्रेस)

 3. छाया वर्मा (काँग्रेस)

 4. रिपुन बोरा (काँग्रेस)

 5. बिनय विश्वम (CPI)

 6. राजमणी पटेल (काँग्रेस)

 7. डोला सेन (TMC)

 8. शांता छेत्री (TMC)

 9. सय्यद नासिर हुसेन (काँग्रेस)

 10. प्रियांका चतुर्वेदी (शिवसेना)

 11. अनिल देसाई (शिवसेना)

 12. अखिलेश प्रसाद सिंह (काँग्रेस)

चर्चेदरम्यान राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला होता.  संसदेतही गदारोळ झाला.  प्रकार असा होता की प्रकरण शांत करण्यासाठी मार्शलना बोलवावे लागले.  त्या दिवशी झालेल्या गदारोळात राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू म्हणाले होते की, ‘सभागृहात जे काही घडले त्यामुळे लोकशाहीचे मंदिर मलीन झाले आहे.

 या गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दोन दिवसांपूर्वी तहकूब करण्यात आले.  लोकसभेत केवळ 21% आणि राज्यसभेत 28% काम झाले.  सरकारने विरोधकांवर आरोप केले होते आणि म्हटले होते की, जर त्यांनी ओबीसी विधेयक, विमा विधेयक किंवा इतर कोणतेही विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील, अशी धमकी देण्यात आली होती.  राज्यसभेत झालेल्या गदारोळावर केंद्रातील आठ मंत्र्यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांना माफी मागण्यास सांगितले.

 त्याचवेळी विरोधकांनी सरकारवर आरोप करत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना निवेदनही दिले होते.  त्यात विरोधकांनी आरोप केला होता की, विमा विधेयक मांडताना बाहेरील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सभागृहात बोलावण्यात आले, जे सुरक्षा विभागाचे कर्मचारी नव्हते.  महिला सदस्यांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे