ADR Report, २८ ऑगस्ट २०२२: देशातील राष्ट्रीय पक्षांनी २००४-०५ ते ३०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये अज्ञात स्त्रोतांकडून १५,०७७ कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभारला आहे. निवडणूक सुधारणा संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने हा दावा केला आहे.
अहवालानुसार, ८ राष्ट्रीय राजकीय पक्षांनी अज्ञात स्त्रोतांकडून ४२६.७४२ कोटी रुपये तर २७ प्रादेशिक पक्षांनी अज्ञात स्त्रोतांकडून २६३.९२८ कोटी रुपये जमा केले आहेत. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात काँग्रेसने अज्ञात स्त्रोतांकडून १७८.७८२ कोटी रुपयांची पावती जाहीर केली आहे, जी राष्ट्रीय पक्षांना अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळालेल्या एकूण रकमेच्या ४१.८९ टक्के आहे.
ADR नुसार, भाजपने अज्ञात स्त्रोतांकडून १००,५०२ कोटी रुपये उत्पन्न घोषित केले आहे, जे राष्ट्रीय पक्षांना अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळालेल्या एकूण रकमेच्या २३.५५ टक्के आहे.
प्रादेशिक पक्षांमध्ये YSR कांग्रेस काँग्रेसला सर्वाधिक देणगी
अज्ञात स्त्रोतांकडून सर्वाधिक रक्कम मिळालेल्या शीर्ष पाच प्रादेशिक पक्षांमध्ये YSR-काँग्रेस ९६.२५०७ कोटी), DMK (८०.०२ कोटी), बीजेडी (६७ कोटी), मनसे (५.७७३ कोटी) आणि आप (५.४ कोटी) यांचा समावेश आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे. .
ADR नुसार, २०२०-२१ मध्ये, अज्ञात स्त्रोतांकडून राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या एकूण ६९०.६७ कोटी रुपयांपैकी ४७.०६ टक्के रक्कम निवडणूक रोख्यांमधून प्राप्त झाली. संस्थेने म्हटले आहे की २००४-०५ ते २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने कूपनच्या विक्रीतून एकूण ४,२६१.८३ कोटी रुपये उभे केले.
सात राजकीय पक्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालात त्रुटी
ADR नुसार, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी सात राजकीय पक्षांच्या लेखापरीक्षण आणि देणगीच्या अहवालात अनेक विसंगती आहेत. या पक्षांमध्ये टीएमसी, सीपीआय, आप, एसएडी, केरळ काँग्रेस (एम), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआयएफबी) आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययूडीएफ) यांचा समावेश आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, पक्षांनी २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त दाखविलेली देणगी अहवालाशी जुळत नाही.
३६% पेक्षा जास्त निधी शोधणे कठीण
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षाला २०,००० रुपयांपेक्षा कमी देणग्या दिल्यास, त्याची ओळख उघड करणे आवश्यक नाही. अशा परिस्थितीत ३६ टक्क्यांहून अधिक निधीचा स्रोत शोधता येत नाही.
जून २०१३ मध्ये सीआयसीच्या निर्णयानंतर राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांना आरटीआय कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्यात आले, परंतु हे पक्ष अजूनही या निर्णयाचे पालन करत नाहीत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
