पुणे विभागाच्या १९९०.८४ कोटींच्या आराखड्यास मान्यता

पुणे : पुणे विभागाच्या सन २०२०-२१ च्या सर्वसाधारण प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत पुणे विभागाच्या ३५४.०२ कोटी रुपयांच्या वाढीसह विभागाच्या १९९०.८४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीला कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी स्वागत करून पुणे विभागाची माहिती दिली.

पुणे जिल्ह्यासाठी ६२५ कोटींची मान्यता-जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यासाठी सन २०२०-२१ साठी यापुर्वीच्या ५२०.७८ कोटींच्या आर्थिक मर्यादेत १०४.२२ कोटींची वाढ मंजूर होवून ६२५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली.
बैठकीला सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद तसेच लोकप्रतिनिधी व विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पुणे जिल्हयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी अधिकच्या निधीची तरतूद करण्यात येईल. तथापी प्राप्त निधीतून सर्व विभागांनी दर्जेदार व गतीने कामे पूर्ण करावीत. झालेल्या कामांची पाहणी जिल्हाधिकारी यांनी करुन इमारत बांधकामांचा दर्जा तपासून घ्यावा, असेही त्यांनी सूचित केले. ग्रामीण भागाच्या विकासावर भर देण्यात येणार असून जिल्हा परिषदेने कामांचा दर्जा सुधारावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले.
शहरी व ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे दर्जेदार पध्दतीने करा, असे सांगून चुकीच्या पध्दतीने कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सूचित केले. लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिका-यांनी समन्वय ठेवून प्रलंबित कामे मार्गी लावावीत. केलेल्या सूचनांची शासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केल्या.
पुणे, सांगली, सातारा व कोल्हापूर जिल्हयात अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागातील सार्वजनिक कामांबाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सादर करावा. तसेच विभागीय स्तरावरील प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांनी राज्य शासनाला जलदरित्या सादर करावा, जेणे करुन या कामांसाठी स्वतंत्र निधी पुरविता येईल. याबरोबरच बसस्थानके, पोलीस स्टेशन, अंगणवाडया इमारतींचे बांधकाम व आवश्यक विकासकामांसाठी सीएसआर निधीतून करावीत, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सादरीकरण केले. जिल्हयाची माहिती, विविध स्त्रोतांमधून प्राप्त होणारा निधी, अनुदानातून झालेली कामे व प्रस्तावित जिल्हास्तरीय योजनांची माहिती राम यांनी यावेळी दिली.

सातारा जिल्ह्यासाठी ३२५ कोटींची मान्यता-सातारा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाच्या कामासाठी भरीव निधी देण्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले. या बैठकीत सातारा जिल्हयाच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन २०२०-२१ च्या ३२५ कोटीच्या प्रारूप आराखडयास मान्यता देण्यात आली.
सातारा जिल्हा विकास नियोजन आराखड्याबाबत आज पुणे विधानभवन येथे बैठक झाली. त्यावेळी पवार बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, लोकप्रतिनिधी तसेच सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा विकास निधीत वाढ करुन देण्याची मागणी मान्य करत पवार यांनी पुल, रस्ते, शाळा खोल्या बांधकाम, अंगणवाडी तसेच जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेली काम दर्जेदार करण्याच्य सूचना दिल्या. जिल्हयातील शासकीय कार्यालयांचा परिसर स्वच्छ ठेवून परिसरात वृक्षारोपण करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम प पदनिर्मिती, कास तलावाची उंची वाढविणे, जिल्हा क्रिडा संकुलातील विविध विकास कामे, शासकीय विश्रामगृहाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी राज्यस्तरावरून स्वतंत्र निधी देण्यासंदर्भात बैठक घेण्यात येणार असून जिल्ळयातील प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यासाठी ४२४.३२ कोटींची मान्यता-सोलापूर जिल्ह्याच्या सन २०२०-२१च्या जिल्हा नियोजन आराखड्यात ७४.४५ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. या वाढीसह जिल्ह्याच्या ४२४.३२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील विधानभवन येथे ही बैठक झाली.
बैठकीस पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आमदार बबनदादा शिंदे, संजय शिंदे, राम सातपुते, सचिन कल्याणशेट्टी, यशवंत माने, रामहरी रुपनवर, विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महापालिका आयुक्त दीपक तावरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे आदी उपस्थित होते.
सोलापूर जिल्हा नियोजन समितीने जिल्ह्याच्या ३४९.८७ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास रविवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली होती. कार्यान्वयीन यंत्रणांची मागणी लक्षात घेता राज्यस्तरीय बैठकीत ११६ कोटी रुपयांची मागणी करण्याची पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले होते. त्यानुसार बैठकीत अधिकाची मागणी करण्यात आली. मात्र, वित्तीय मर्यादा लक्षात घेता ७४.४५ कोटी रुपयांच्या अधिकचा निधी देण्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. या वाढीव निधीबाबत पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी वित्तमंत्री पवार यांचे आभार मानले. मात्र, अर्थसंकल्पीय नियोजनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सोलापूर जिल्ह्याला आणखी निधी मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
श्री. पवार म्हणाले, पुणे विभागात पुणे जिल्ह्यानंतर सोलापूर जिल्ह्याचा आराखडा आहे. दिलेल्या वाढीव निधीतून कोणत्या विभागाला निधीची तरतूद करायची याबाबतचा निर्णय पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनानुसार करण्यात यावा.
उजनी धरणातून सोलापूर शहराला थेट पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात यावे. यासंबंधित असणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी पालकमंत्री, जलसंपदा मंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री यांची व्यापक बैठक बोलवण्यात येईल. या बैठकीस जिल्हा प्रशासन, सोलापूर महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि एनटीपीसीशी संबंधित अधिकारी उपस्थित राहतील, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.
पंढरपूर तीर्थक्षेत्र आराखड्यातील कामे गतीने होण्यासाठी पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी लक्ष घालावे, असे पवार यांनी सांगितले.
बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, जलसंपदा विभागांचें अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज बिराजदार, सार्वजनिक बांधकाम विभागांचे अधीक्षक अभियंता संतोष शेलार, जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता शेखर साळे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील, सहायक नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, नगर प्रशासन अधिकारी पंकज जावळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक प्रदीप ढेले आदी उपस्थित होते.

कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ३३१.५२ कोटींची मान्यता-करवीर निवासनी अंबाबाई देवी मंदिराच्या विकासासाठी राज्य योजनेतून भरीव निधी देण्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले. त्याचबरोबर दोन हजार आसन क्षमतेच्या सभागृहाला पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्याचेही वित्तमंत्री श्री पवार यांनी सांगितले. या बैठकीत कोल्हापूर जिल्हयाच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन २०२०-२१ च्या ३३१.२५ कोटीच्या प्रारूप आराखडयास मान्यता देण्यात आली.
कोल्हापूर जिल्हा विकास नियोजन आराखड्याबाबत आज पुणे विधानभवन येथे बैठक झाली. त्यावेळी पवार यांनी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी केलेल्या मागण्या मान्य करीत निधी देण्यास मान्यता दिली.
पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी जिल्हा विकास निधीत भरीव वाढ करुन देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर अंबाबाई देवी मंदिराच्या विकासासाठी तसेच राजर्षी शाहू महाराज यांनी स्थापन केलेल्या शाहू मिलमध्ये स्मारक करण्यात यावे, अशी मागणीही पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी केली.
इचलकरंजीच्या इंदीरा गांधी मेमोरियल रुग्णालयास दोन टप्प्यात निधी देऊ, असे त्यांनी सांगितले. इचलकरंजीचे आमदार प्रकाश आवाडे यांनी याबाबत बैठकीत मागणी केली. रंकाळा आणि कळंबा तलावाच्या विकासालाही राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करु, असे त्यांनी सांगितले. कोल्हापूर शहराच्या थेट पाईपलाईन योजनेला गती देण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

सांगली जिल्ह्यासाठी २८५ कोटींची मान्यता-जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यासाठी सन २०२०-२१ साठी असणाऱ्या २३० कोटी ८३ लाख या नियोजन विभागाने दिलेल्या वित्तीय मर्यादेमध्ये वृध्दी करून २८५ कोटी रूपयांपर्यंत निधी देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचा दिलासा उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिला. यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येत असलेली कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करा, असेही निर्देशित केले.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ ची राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथील कौन्सिल हॉलमध्ये संपन्न झाली. यावेळी गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई, सहकार व कृषि राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, आमदार पृथ्वीराज देशमुख, आमदार अनिल बाबर, अप्पर मुख्य सचिव नियोजन देबाशिष चक्रवर्ती, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, उपसचिव नियोजन विजेसिंग वसावे, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदसह सर्वच यंत्रणांकडील कामाचा दर्जा उंचवावा, असे निर्देशित करून उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले, रँडम पध्दतीने कामांची तपासणी करा, जिल्ह्याच्या विविध भागात भेटी देऊन निधी व्यवस्थितपणे खर्च होतो किंवा कसे यावर नियंत्रण ठेवा, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीला कोणताही कट लावणार नाही याबद्दल आश्वस्त केले.
राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी महापुरामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच पूरामध्ये पाण्याखाली जाणाऱ्या अनेक रस्ते व पूल यांची उंची वाढविणे आवश्यक असल्याने यासाठी प्राधान्याने निधी मिळावा, अशी आग्रही मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाव्दारे याबाबत सांगली, कोल्हापूर, सातारा या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा. राज्याच्या मुख्य अर्थसंकल्पात याबाबत निधीची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने निश्चित विचार करू असे सांगितले. नाविण्यपूर्ण योजनेतून पूरबाधित गावांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बोटी कृष्णेच्या प्रवाहाचा विचार करून योग्य पध्दतीच्या घ्याव्यात. सुरक्षिततेबाबत आवश्यक खबरदारी घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी मांजरी पुलाच्या भरावामुळे पाण्याचा फुगवटा वाढून पूर परिस्थिती गंभीर होते हे लक्षात आणून देताच याबाबत शासनस्तरावरून कर्नाटक सरकारला पत्र देण्याबाबत संबंधितांना उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सन २०१९-२० साठी असणारा सर्व मंजूर नियतव्यय शंभर टक्के खर्च होणार असल्याचे सांगून जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी यावर्षी विविध यंत्रणांकडील अतिरीक्त मागणी लक्षात घेता नियतव्ययात वृध्दी होणे आवश्यक असल्याची आग्रहाने मागणी केली.
बैठकीत विविध यंत्रणांकडील करण्यात आलेली अतिरीक्त मागणी पुढीलप्रमाणे ग्राम विकास विभागाकडील जनसुविधासाठी ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान योजनेंतर्गत ७ कोटी व मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत ४ कोटी, रस्ते विकास विभागासाठी ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण योजनेंतर्गत १० कोटी, इतर जिल्हा रस्ते विकास व मजबूतीकरण योजनेंतर्गत 10 कोटी, शिक्षण विभागासाठी प्राथमिक शाळेच्या इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान योजनेंतर्गत १५ कोटी, प्राथमिक शाळांची विशेष दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान योजनेंतर्गत ५ कोटी, आरोग्य विभागासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण योजनेंतर्गत ४ कोटी व प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम योजनेंतर्गत १ कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय चिकित्सालये यांचे बांधकाम, बळकटीकरण व आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत १ कोटी, पोलीस विभागासाठी पोलीस व तुरूंग या विभागाच्या आस्थापनामधील पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि सीसीटीव्ही संनिरिक्षण यंत्रणा उभारणे योजनेसाठी ३ कोटी, उर्जा विभागासाठी सामान्य विकास महाराष्ट्र विद्युत विकास मंडळाला अनुदान योजनेंतर्गत ४ कोटी, मत्स्य विभागासाठी मत्स्यबीज केंद्राचे बांधकाम, सुधारणा व आधुनिकीकरण योजनेसाठी १ कोटी २४लाख ८५ हजार, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी अंगणवाडी बांधकाम व दुरूस्ती योजनेसाठी २ कोटी अशी एकूण ६७ कोटी २४ लाख ८५ हजार रूपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली.