संरक्षण क्षेत्रात ७४ टक्के एफडीआय ला मंजूरी, उत्पादनात होणार वाढ…

नवी दिल्ली, ९ सप्टेंबर २०२० : संरक्षण क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा वाढविण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. संरक्षण क्षेत्रात आता ४९ टक्के एफडीआय वाढवून ७४ टक्के करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील विधेयक १४ सप्टेंबरपासून सुरू होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार संरक्षण क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादेच्या निर्णया व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन कामगार संहितांनाही मान्यता दिली आहे. हे श्रम कोड आहेत – सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य. या माध्यमातून कामगारांना पेन्शन आणि वैद्यकीय सुविधा मिळू शकतील असे सांगण्यात येत आहे.

दुसरीकडे संरक्षण क्षेत्रात एफडीआय वाढविण्याचा निर्णय बराच मोठा मानला जात आहे. हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक प्रमुख पाऊल मानले जाते. गेल्या महिन्यात २७ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनाशी संबंधित आत्मनिर्भर भारत परिषदेतही याचा उल्लेख केला होता.

पीएम मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले की संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भर भारत’ भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. या दिशेने काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. संरक्षण उत्पादन, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि संरक्षण क्षेत्रात खासगी खेळाडूंना महत्त्वाची भूमिका देणे हे आमचे उद्दीष्ट असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूकीचे दरवाजे उघडणे आणि ७४ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देणे हे नवीन भारताचा आत्मविश्वास प्रतिबिंबित करते.

लॉकडाऊन दरम्यान देशातील आर्थिक पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने पाऊल टाकण्याची मागणी केली. ते वेगवेगळ्या मंचांवर स्वदेशी गोष्टी वापरण्यासाठी सतत आवाहन करतात. यासह, ते आपल्या देशात वस्तूंच्या निर्मितीसाठी देखील प्रोत्साहन देत असतात. या मालिकेत, संरक्षण मंत्रालयाने ९ ऑगस्ट रोजी १०१ संरक्षण उपकरणांच्या आयातीवर बंदी आणून मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयासह संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की संरक्षण मंत्रालय स्वावलंबी भारताच्या दिशेने जाण्यास तयार आहे.

मंत्रालयाची ही तयारी लक्षात घेता मंत्रिमंडळाने आता संरक्षण क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून वाढवून ७४ टक्के केली आहे. यामुळे देशातील संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीला गती मिळेल, असा विश्वास आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे