केरळ सरकारने एनपीआर प्रक्रियेवर घातली बंदी

केरळ: केरळ सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) प्रक्रियेवर बंदी घातली आहे. गुरुवारी राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना आदेश जारी केला आणि जनगणनेसह एनपीआरचा उल्लेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. केरळ प्रशासन विभागाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना एनपीआरबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करणारे पत्र पाठविले आहे. एनपीआर प्रक्रियेसंदर्भात सरकारने राज्यातील सर्व कामे बंद केल्याचे पत्रात सांगण्यात आले आहे.

जनगणनेशी संबंधित काही अधिकारी जनगणनेशी संबंधित संप्रेषण पाठवित असताना, जनगणना अधिकारी एनपीआरकडे संदर्भ घेत असताना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या कृतींची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.

दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) यांच्या बाबत अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांच्या दरम्यान गृह मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की एनपीआर दरम्यान कोणताही कागद वा बायोमेट्रिक माहिती मागविली जाणार नाही. पश्चिम बंगाल, केरळसह अनेक विरोधी शासित राज्यांनी एनपीआर प्रक्रियेदरम्यान कागदांच्या मागणीवर प्रश्न उपस्थित केला होता.

पीटीआयच्या माहितीनुसार गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी म्हटले आहे की एनपीआरसंदर्भातील प्रश्नांची यादी लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल. परंतु या प्रक्रियेमध्ये कोणताही प्रश्न विचारला जाणार नाही, असा दावा गृह मंत्रालयाकडून केला जात आहे.