शेतकऱ्यांचे मोदींना खुले पत्र, MSPसह 6 मागण्यांची यादी केली सादर, आंदोलन सुरूच राहणार

नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2021: शेतकऱ्यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायद्यांवर (3 फार्म लॉज) बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर आता शेतकऱ्यांनी घरी परतावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. दरम्यान, शेतकरी संघटना युनायटेड किसान एकता मोर्चाने पीएम मोदींना खुले पत्र लिहिले असून त्यात त्यांनी एमएसपीसह 6 मोठ्या मागण्या केल्या आहेत.

पीएम मोदींना लिहिलेल्या पत्रात, युनायटेड किसान मोर्चाने या पत्रात एमएसपी हमी देण्यासाठी केंद्रीय कायद्यासह शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या प्रलंबित मागण्या मांडल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी या पत्रात लिहिले आहे की, “देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांनी 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी राष्ट्राला तुमचा संदेश ऐकला, आमच्या लक्षात आले की चर्चेच्या 11 फेऱ्यांनंतर तुम्ही द्विपक्षीय तोडग्याऐवजी एकतर्फी घोषणेचा मार्ग निवडला, परंतु आम्हाला आनंद आहे की तुम्ही तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. आम्हाला आशा आहे की तुमचे सरकार हे वचन लवकरात लवकर पूर्ण करेल.

या खुल्या पत्रात शेतकऱ्यांनी पुढे लिहिले आहे की, “पंतप्रधान, तुम्हाला हे चांगलेच ठाऊक आहे की, तीन काळे कायदे रद्द करणे ही या आंदोलनाची एकमेव मागणी नाही. संयुक्त किसान मोर्चाने चर्चेच्या सुरुवातीपासूनच आणखी तीन मागण्या मांडल्या आहेत”.

शेतकऱ्यांच्या या तीन मागण्या आहेत

1. लागवडीच्या संपूर्ण खर्चावर आधारित किमान आधारभूत किंमत (C2+50%) हा सर्व शेतकर्‍यांचा, सर्व कृषी उत्पादनांपेक्षा अधिक कायदेशीर हक्क बनवला गेला पाहिजे, जेणेकरून देशातील प्रत्येक शेतकर्‍याने घोषित केलेली किमान आधारभूत किंमत मिळावी. त्याच्या संपूर्ण पिकावर सरकार आश्वासन भावाने खरेदी करेल.

2. सरकारने प्रस्तावित केलेले “विद्युत कायदा दुरुस्ती विधेयक, 2020/2021” चा मसुदा मागे घ्या (चर्चेदरम्यान, सरकारने ते मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु नंतर संसदेच्या अजेंड्यात त्याचा अवमान करून समावेश केला गेला. वचन.

3. “कमिशन फॉर मॅनेजमेंट ऑफ एअर क्वालिटी इन द नॅशनल कॅपिटल रीजन आणि त्याच्या लगतच्या भागात कायदा, 2021” मधील शेतकऱ्यांना शिक्षेची तरतूद काढून टाकण्यात यावी.

शेतकऱ्यांनी या पत्रात पुढे लिहिले आहे की, तुमच्या पत्त्यात या मोठ्या मागण्यांवर ठोस घोषणा न झाल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. या ऐतिहासिक आंदोलनामुळे केवळ तीन कायद्यांना आळा बसणार नाही, तर त्याच्या कष्टाला योग्य मोबदला देण्याची कायदेशीर हमीही मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्याला होती.
या तीन मागण्यांव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांनी या पत्रात आणखी तीन मागण्या लिहिल्या आहेत.

4. दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, यूपी आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये या आंदोलनादरम्यान (जून 2020 पासून आतापर्यंत) हजारो शेतकरी शेकडो प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत. हे खटले मागे घ्यावेत.

5. लखीमपूर खेरी हत्याकांडाचा मुख्य सूत्रधार आणि कलम 120B चा आरोपी अजय मिश्रा याला बडतर्फ करून अटक करण्यात यावी.

6. या आंदोलनात आतापर्यंत सुमारे 700 शेतकरी शहीद झाले आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी भरपाई आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्यात यावी. शहीद शेतकऱ्यांच्या स्मरणार्थ हुतात्मा स्मारक उभारण्यासाठी सिंधू सीमेवर जमिनीची व्यवस्था करावी.

युनायटेड किसान मोर्चाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात शेतकऱ्यांनी लिहिले आहे की, पंतप्रधान, तुम्ही शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, आता आपण घरी जावे. परंतु, आम्हाला हे इतर प्रश्न लवकरात लवकर सोडवायचे आहेत जेणेकरून आम्ही शेतीकडे परत येऊ शकू. शेतकऱ्यांनी पुढे लिहिलं आहे की, जर तुम्हाला असं व्हायचं असेल, तर सरकार या सहा मुद्द्यांवर युनायटेड किसान मोर्चाशी बोलणी सुरू करेल, तर मोर्चा पूर्वीप्रमाणेच हे आंदोलन सुरू ठेवेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे