मोदी सत्तेत आल्यापासून शेतीसाठी बजेट कमी- जगजीवन काळे, भारतीय बहुजन समाज समन्वयक

पुणे २३ मार्च २०२४ : PM किसान सन्मान निधीचे वर्षाचे ६००० रुपये म्हणजे म्हणजे आधी पूर्णपणे उघडं नागडं करायचं आणि त्यानंतर लंगोटी दान करायची, मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतीचं बजेट कमी करत चाललं आहे, २०१९ ते २०२४ या ६ वर्षांत शेतीवरील सरकारी बजेट मध्ये ३०% ची कपात करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या बजेट मध्येच खतांवरील अनुदानातील कपात आहे ४२%, अन्न अनुदानात कपात आहे ३३%. (कपात- ६% महागाईचा दर पकडून) अशी माहिती भारतीय बहुजन समाज समन्वयक जगजीवन काळे यांनी दिलीय.

GST मुळे देखील शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ, खते, पाण्याचा पंप यावरील GST: १८%, शेतीच्या अवजारांवरील GST: १२% या सर्व मार्गांनी शेतकऱ्यांच्या खिश्यातून हजारो रुपये काढून घेणारं सरकार ‘मोदीचे पैसे’ म्हणून शेतकऱ्यांना किती देतंय? तर वर्षाला फक्त ६०००रुपये. खरंतर शेती साठी विज पाणी भागभांडवल खते बी बियाणे किटकनाशके तंत्रज्ञान वाहतूक व्यवस्था बाजारपेठ हे रास्त दरात उपलब्ध करुन दिले पाहिजे . उत्पादन खर्च जो सातत्याने वाढत आहे त्याप्रमाणात शेती मालाला उत्पादित खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळत नाही.

शेतमाल नाशवंत असल्याने शेत माल प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि त्यात शेतकरी वर्गालाच प्राधान्य दिले पाहिजे. शेती पूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन देऊन शेतकरी उत्पन्न कसे वाढवता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे .निसर्गावर अवलंबून असणारा शेती व्यवसाय हा कष्टाचा आहे तसेच अन्न हे माणसाला जगण्यासाठी आवश्यक आहे आणि ते अन्नधान्य पुरवणारे शेतकरी वर्गालाच दुर्लक्षित केले जाते याची खंत वाटते, असे मत जगजीवन काळे यांनी व्यक्त केलंय.

न्युज अनकट प्रतिनिधी : वैभव वाईकर