सेबी आणि सरकारची असणार चीनकडून येणार्‍या गुंतवणूकीवर बारीक नजर

नवी दिल्ली,दि. ११ मे २०२०: आता चीन ते भारत या पोर्टफोलिओ गुंतवणूकीवर बारीक लक्ष असेल. यापूर्वी सरकारने चीनकडून थेट परकीय गुंतवणूकीवर (एफडीआय) कठोर कारवाई सुरू केली आहे. सरकारला अशी भीती आहे की शेजारील चीन भारतीय प्रणालीमधील असलेल्या काही त्रुटींचा फायदा घेत भारतातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे शेअर्स मोठ्याप्रमाणावर विकत घेऊ शकतो.

अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभाग चीनकडून येणार्‍या पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (एफपीआय) वर ‘मान्यता नियम’ लागू करू शकतो. सरकार या प्रकरणात मार्केट रेग्युलेटर सेबीशी बोलत आहे. एफपीआय सहसा एकाच वेळी मोठा हिस्सा विकत घेत नाहीत तर समभाग खरेदी-विक्रीवर त्यांचा भर असतो.

याउलट एफडीआय एक स्थिर आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. सरकारने अलीकडेच चीनी गुंतवणूकदारांना स्वयंचलित मार्गाने या गुंतवणूक करण्यास मनाई केली होती. भारतासह सीमा सामायिक करणार्‍या सर्व देशांना एफडीआयसाठी शासकीय मान्यता घ्यावी लागेल.

ही दरी भरून काढणे आवश्यक होते. सरकारला हे सुनिश्चित करायचे आहे की, विदेशी गुंतवणूकदार एफडीआयच्या साह्याने भारतीय कंपन्यांमध्ये हिस्सेदारी खरेदी करू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे एफपीआयच्या साहाय्याने ही ते भारतीय कंपन्या खरेदी करू शकणार नाहीत.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यवसाय विकास विभाग (डीपीआयआयटी) देखील कंपनी कायद्यांतर्गत ‘बेनिफिशियल ओनरशिप’ची व्याख्या ठरविण्यावर विचार करीत आहे, जेणेकरून दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त भागधारक असलेल्या चिनी कंपन्या सरकारी परवानगीशिवाय असे करू शकत नाहीत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी