११ महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी आरोग्य सचिवांची चर्चा

नवी दिल्ली, दि. २४ मे २०२०: केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीती सुदान आणि आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचे विशेष अधिकारी, राजेश भूषण यांच्यासह, आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी काल व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत, देशातील, सर्वाधिक कोविड रुग्ण असलेल्या ११ महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रधान आरोग्य सचिव, नागरी विकास सचिव, महापालिका आयुक्त आणि अभियान संचालकांसह त्या भागातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव कामरान रिझवी देखील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले होते.

ही महापालिका क्षेत्र, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, दिल्ली, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या राज्यातील असून, या ११ क्षेत्रात देशातील एकूण कोविड रूग्णांपैकी ७० टक्के रुग्ण आहेत.

यावेळी, या भागातील एकूण रुग्णसंख्या, मृत्यूदर, रुग्ण दुप्पट होण्याचा दर, एक लाख लोकसंख्येमागे चाचण्यांचे प्रमाण आणि रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण या सर्व आधारावर या क्षेत्रातल्या रुग्णवाढीच्या दराविषयी एक सादरीकरण करण्यात आले. ज्या महापालिका क्षेत्रात रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा कालावधी सर्वात कमी आहे आणि राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत रुग्ण सापडण्याचा दरही अधिक आहे, अशा महापालिकांसमोरचे आव्हान अधिक गंभीर असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. प्रतिबंधित आणि बफर झोनचे मैपिंग करताना काय काय गोष्टी विचारात घ्याव्यात, याविषयी त्यांना माहिती देण्यात आली. प्रतिबंधित क्षेत्रांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या बाबी म्हणजे, परीमितीय नियंत्रण, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून रुग्णांचा शोध, संपर्क शोधणे, चाचण्यांचे प्रोटोकॉल पाळणे, सक्रीय कोविड रुग्णांचे वैद्यकीय व्यवस्थापन,बफर झोनमध्ये सारी/ ILI च्या रुग्णांचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण, शारीरिक अंतराचे नियम पाळणे, हातांच्या स्वच्छतेच्या नियमांना प्रोत्साहन, अतिदक्षता घेणे, शहरातील जुने भाग, नागरी झोपडपट्ट्या आणि इतर अधिक घनता असलेल्या भागात, स्थलांतारीत मजुरांसाठी शिबिरे/संकुले अशा भागांकडे विशेष लक्ष या सगळ्या गोष्टी शहरी भागात कोविड व्यवस्थापनासाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत.

अधिक धोका असलेल्या दुर्बल लोकसंख्या आणि समूहक्षेत्रात सक्रीय स्क्रीनिंग करून कोविड प्रतिबंधन करण्यावर भर द्यायला हवा, असे या बैठकीत ठरवण्यात आले. त्याशिवाय, कोविड संसर्ग झालेल्या रूग्णांवर उपचार करतांना, प्रभावी आणि बळकट पद्धतीने वैद्यकीय व्यवस्थापन करुन मृत्यूदर कमी करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणे. अनेक ठिकाणी चोवीस तास सुरु असणारे नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, इतर महापालिकांनी देखील असे कक्ष स्थापन करावे, ज्यातून लोकांना कोविडविषयक विविध सुविधा/सेवांची माहिती मिळू शकेल. शिवाय, या क्षेत्रातील तज्ञ आणि डॉक्टर्सचे मार्गदर्शन आणि समुपदेशन देखील गरजूंना मिळत राहील, ज्यामुळे मृत्यूदर कमी होण्यास मदत होईल.

काही महापालिका क्षेत्रात, रुग्ण लवकर सापडण्यासाठी, तसेच त्यांच्यावर वेळेत उपचार होण्यासाठी आणि मृत्यूदर कमी होण्यासाठी चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले. त्याशिवाय आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा विस्तारण्याची गरज असून, येत्या दोन महिन्यांच्या परिस्थितीसाठी सज्ज राहण्याची तयारी करावी, अशी सूचना सर्व क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. विशेषतः अलगीकरण खाटा, ऑक्सिजन आणि व्हेंटीलेटर्स, अतिदक्षता अशा सुविधा युक्त रूग्णालये सुसज्ज करावीत. त्याशिवाय, सरकार आणि खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये सक्रीय समन्वय साधून नमुन्यांच्या चाचणीचे अहवाल लवकरात लवकर मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा, आरोग्य/ खाटा अशा सुविधा मिळण्यासाठी खाजगी रुग्णालयांशी भागीदारी, कचरा विघटन आणि कोविड पॉझिटिव्ह रुग्ण असलेल्या भागांचे निर्जंतुकीकरण, स्थलांतरित मजुरांच्या शिबिरांची व्यवस्था, प्रादेशिक भाषांमध्ये जनजागृती आणि जनजागृती तसेच विश्वास निर्माण करण्याच्या कामात, समुपदेशन, युवा संघटना, स्वयंसेवी संघटना, बचत गट आणि स्थानिक सामुदायिक नेत्यांचा सहभाग वाढवणे, कोविड-१९ च्या व्यवस्थापनासाठी महापालिकांनी केलेल्या केलेल्या उपाययोजना आणि उत्तम पद्धतीवर देखील यावेळी चर्चा झाली.

मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी, रुग्णांना जास्तीत जास्त आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासठी खाजगी रुग्णालये आणि महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. या सर्व रुग्णालयांची आणि आरोग्य सुविधांची माहिती लवकरच एका ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून सार्वजनिक करण्यासाठीचे काम सुरु असून, त्यावर जनतेला किती आणि कुठे खाटा उपलब्ध आहेत, रुग्णालये कुठे आहेत याची सविस्तर आणि अद्ययावत माहिती मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले. इंदोरच्या अधिकाऱ्यांनी संपर्क शोधणे आणि घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी “गल्ली गस्त पथके’ बनविली आहेत, या पथकात समुदाय स्वयंसेवक आणि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही पथके प्रतिबंधित क्षेत्रात जाऊन, जनतेत विश्वास निर्माण करतात, तसेच आवश्यक गोष्टींचा पुरवठा करण्यासही मदत करतात.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी