नवी दिल्ली, दि. १८ जून २०२०: आपापल्या गावात गेलेल्या स्थलांतरित मजूर आणि ग्रामीण जनतेला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, केंद्र सरकारने “गरीब कल्याण रोजगार योजना’ ही अत्यंत मोठी ग्रामीण रोजगार आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, येत्या २० जून २०२० रोजी सकाळी ११ वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या अभियानाचे उद्घाटन होणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देखील या कार्यक्रमात सहभागी होतील.
हे अभियान, बिहारमधील खगारीया जिल्ह्यात, बेल्दौल या तालुक्यातील तालीहार गावातून सुरु केले जाईल. बिहारासोबतच, आणखी पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित क्षेत्रांचे केंद्रीय मंत्री देखील या आभासी उद्घाटन कार्यक्रमात सहभागी होतील. सहा राज्यांतील ११६ जिल्ह्यांमधली गावे सामाईक सेवा केंद्र तसेच कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून या अभियानात सहभागी होतील. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर, शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन करुन हे अभियान सुरु केले जाईल.
१२५ दिवसांच्या या अभियानाची अंमलबजावणी मिशन मोडवर केली जाणार असून, त्यात अत्यंत केंद्रिकृत, निर्धारित लक्ष्य हाती घेऊन, २५ विविध प्रकारच्या कामांच्या माध्यमातून एकीकडे स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगारनिर्मिती करणे आणि दुसरीकडे, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभारणे अशी दोन्ही उद्दिष्टे साध्य केली जाणार आहेत. या अभियानासाठी ५०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अभियानासाठी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशा या सहा राज्यांची निवड करण्यात आली असून या राज्यातील ११६ जिल्ह्यात २५,००० पेक्षा जास्त स्थलांतरित मजुरांना या योजनेच्या लाभ मिळू शकेल. यात २७ आकांक्षी जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे दोन तृतीयांश स्थलांतरित मजूर आहेत.
हे अभियान, १२ मंत्रालये/विभागांच्या एकत्रित प्रयत्नातून साकारले जाणार आहे. यात ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, खाण, पेयजल आणि स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नूतन आणि अक्षय उर्जा, सीमावर्ती रस्ते, दूरसंचार आणि कृषी या मंत्रालयांचा समावेश आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी