Pune Land Regularization under Fragmented Land Act: तुकडेबंदी कायद्याच्या नियमांमुळे अडकलेले जमिनीचे व्यवहार आता मार्गी लागत आहेत. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे, पुण्यात ४०८ गुंठे जमीन नियमित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी आकारले जाणारे शुल्क २५ टक्क्यांवरून थेट ५ टक्क्यांवर आणल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत २९७ अर्जांमधून ही जमीन नियमित झाली असून, यात लोणी काळभोर आणि हवेली तहसील हद्दीतील सर्वाधिक प्रकरणांचा समावेश आहे.
गेल्या वर्षी तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार नियमित करण्यासाठी २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते, परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. यामुळे राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत खरेदी-विक्री झालेल्या जमिनीचे व्यवहार प्रचलित बाजार मूल्याच्या (रेडिरेकनर) केवळ ५ टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यंदा १ जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
या योजनेचा सर्वाधिक लाभ लोणी काळभोर आणि हवेली परिसरातील नागरिकांनी घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालये, तसेच अतिरिक्त तहसीलदार लोणी काळभोर, पिंपरी चिंचवड, आणि उपविभाग मावळ येथून एकूण २९७ प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाली होती. यामध्ये लोणी काळभोरमधील ७४.९६ गुंठे, हवेलीतील ६३.५८ गुंठे, आणि पिंपरी चिंचवडमधील ४९.७२ गुंठे क्षेत्र नियमित झाले आहे. एकूण १०.२० एकर म्हणजेच ४०८.०९ गुंठे क्षेत्र आतापर्यंत नियमित झाले असून, त्यातून जिल्हा प्रशासनाच्या तिजोरीत दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा झाले आहे.
प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करून खरेदी केलेल्या जमिनींचे व्यवहार आता केवळ ५ टक्के शुल्क भरून नियमित करता येत असल्याने, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न सुटण्यास मदत होत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी; सोनाली तांबे
