कृषीमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्य कृषिमंत्र्यांसमवेत केली कृषी बाजार सुधारणांवर चर्चा

नवी दिल्ली, २८ ऑगस्ट २०२०: कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्य कृषी मंत्र्यांसमवेत अलीकडील कृषी बाजार सुधारणांवर आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत १ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्य मंजूर केले असून, केंद्राच्या नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजनेवर सविस्तर चर्चा केली. काल व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम घेण्यात आला. चर्चेदरम्यान श्री तोमर यांनी फंडाची भरपाईनंतरचे व्यवस्थापन मूलभूत सुविधा सुधारणे व सामुदायिक शेतीच्या मालमत्तेची उपलब्धता आहे यावर भर दिला. ते म्हणाले, अल्प व मध्यम शेतकऱ्यांना पूर्ण लाभ मिळावा याची खात्री करुन घेतली जाईल.

मुख्यमंत्र्यांनी आणि राज्य कृषिमंत्र्यांनी निधीचा उपयोग सुनिश्चित करण्यात कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही. तसेच सर्व गावात नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे पूर्ण आश्वासन दिले. तोमर म्हणाले की, सरकार शेतकर्‍यांचे कल्याण करण्यासाठी सुनिश्चित व वचनबद्ध आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत शेतीसाठी महत्वाकांक्षी दृष्टीदेखील त्यांनी सामायिक केली. शेतकऱ्यांचे उद्योजकांमध्ये रूपांतर होण्यावर तसेच त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर दिला जाईल. केंद्रीय कृषिमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्य कृषिमंत्र्यांनीही या योजनेचे फायदे घेऊन त्यातून राज्यांना गुंतवणूकीत वाढ कशी करता येईल, कृषी व संबंधित क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण करता येतील आणि शेतकरी उत्पन्न सुधारण्यास मदत होईल यावर चर्चा केली.

बैठकीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणाले, पंतप्रधान-किसन योजनेंतर्गत राज्यात २.१४ कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांना लाभ झाला आहे. यापूर्वी देण्यात आलेल्या १.४४ कोटी कार्ड व्यतिरिक्त १२ लाख नवीन किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील ८२५ ब्लॉकमध्ये प्रत्येकी एक एफपीओ तयार केला जात आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, शेतकर्‍यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी त्यांच्यासाठी मूलभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधीमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरषोत्तम रुपाला आणि कैलास चौधरी तसेच राजस्थान, केरळ, छत्तीसगड आणि तेलंगणाच्या कृषिमंत्री यांनीही या चर्चेत भाग घेतला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: