लखनऊ, ३ फेब्रुवरी २०२१: उत्तर प्रदेशातील अवैध खनिज उत्खनन प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मंगळवारी एका माजी आयएएस अधिकाऱ्याच्या ठिकाणांवर छापा टाकला. अखिलेश यादव सरकारच्या कार्यकाळात हा खटला चालला होता.
सीबीआयने कौशांबी जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी सत्येंद्र सिंह आणि इतर ९ जणांवरही राज्यात अवैध उत्खननास परवानगी दिल्याच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल केला आहे. २०१६ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सीबीआयला राज्यात अवैध खाणकामांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
माजी आयएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह यांच्या घराच्या झडती दरम्यान सीबीआयला १० लाख रुपयांची रोकड, सुमारे ४४ अचल संपत्तींशी संबंधित कागदपत्रे, ५१ लाख रुपयांच्या ठेवी जप्त करण्यात आल्या आहेत. कानपूर, गाझियाबाद आणि नवी दिल्लीमध्ये त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे जवळपास ३६ बँक खाती सापडली आहेत.
त्यापैकी ६ लॉकरच्या चाव्याही जप्त केल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या लॉकरमध्ये २.११ कोटी रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि एक लाख रुपयांचे जुने चलनही सापडले आहे.
वास्तविक, सत्येंद्र सिंह हे २०१२-१४ या वर्षात उत्तर प्रदेशातील कौशांबी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी होते. त्यानंतर त्यांनी कौशांबीतील लघु खनिजांच्या दोन नवीन पट्ट्यांचे वाटप केले आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या ३१ मे २०१२ च्या आदेशात नमूद ई-निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता इतर ९ विद्यमान पट्ट्यांचे नूतनीकरण केले. या आरोपांमुळे सीबीआयने त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे