लसीकरणासाठी खासगी रुग्णालयांच्या १००% क्षमतांचा वापर करण्यास राज्यांना आग्रह

नवी दिल्ली, ३ मार्च २०२१: केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी लस प्रशासनावरील अधिकारप्राप्त समूहाचे अध्यक्ष डॉ. राम एस शर्मा आणि कोविड -१९ च्या लसीकरण प्रशासनावरील राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाचे सदस्य यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि मुख्य सचिवांसोबत काल व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उच्च स्तरीय आढावा बैठक घेतली. त्यांनी १ मार्च २०२१ पासून सुरू झालेल्या देशव्यापी कोविड लसीकरण कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यातील स्थिती आणि गतीचा आढावा घेतला.

सर्व शासकीय आरोग्य सुविधांव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत (सीजीएचएस) प्रविष्ट सर्व खासगी रुग्णालये, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम जेएवाय) आणि इतर राज्य आरोग्य विमा योजना काही विशिष्ट निकषांचे पालन करीत कोविड लसीकरण केंद्र (सीव्हीसी) म्हणून कार्यरत असू शकतात.

विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या लसीच्या सद्यस्थितीबद्दल तपशीलवार सादरीकरणानंतर, त्यांना खालील गोष्टींची खात्री करुन घेण्यास उद्युक्त केले गेले:

कोविड लसीकरण केंद्र (सीव्हीसी) म्हणून कार्यरत असलेल्या खासगी रुग्णालयांच्या १००% क्षमतांचा वापर करण्यास राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना आग्रह करण्यात आला. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन औषधी योजना ही केंद्र सरकारची आरोग्य योजना आणि राज्य विमा योजनेअंतर्गत नसलेली खासगी रुग्णालये कोविड लसीकरण केंद्र म्हणून वापरली जाऊ शकतात. लसींची कमतरता नसून कोविड लसीकरण केंद्र म्हणून कार्यरत असलेल्या सर्व रुग्णालयांना पुरेशा प्रमाणात लस डोस देण्यात यावा. खाजगी रुग्णालयांशी सल्लामसलत करून राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी लसीकरण मोहीम महिन्यातून १५ दिवस राबवावी आणि लसीकरणाचे वेळापत्रक म्हणून ते जाहीर करावे.

सर्व संभाव्य आणि पात्र नागरिक लाभार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी Co-WIN२.० पोर्टलचा विस्तार करता येईल. लसीकरण कार्यक्रमाचा कणा म्हणून या पोर्टलचा प्रभावीपणे वापर व्हायला हवा.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे