सरकारला रुग्णांच्या जीवाची काळजी आहे की गुजराती कंपनीची, उच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला फटकारलं

मुंबई, ३० मे २०२१: सध्या कोरोना महामारी च्या काळात ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर ची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे. रुग्णांचा यामुळे अक्षरशा मृत्यूदेखील होतोय. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून सदोष व्हेंटिलेटर चे वाटप केले जाते आहे. अशातही केंद्र सरकारने व्हेंटिलेटर बनवणाऱ्या कंपनीची बाजू घेतल्याने न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. तुम्हाला लोकांच्या जीवापेक्षा गुजराती कंपनीची अधिक काळजी दिसत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले. केंद्र सरकारच्यावतीने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांनी कंपनीने दिलेले व्हेंटिलेटर व्यवस्थित असून रुग्णालयातील डॉक्टरांना ते चालवता येत नसल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलं.

संबंधित सर्व दोषपूर्ण व्हेंटिलेटर गुजराच्या ज्योती सीएनसी (Jyoti CNC) या कंपनीचे आहेत. सरकारने मराठवाडा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना १५० व्हेंटिलेटर पुरवले. यातील तब्बल ११३ व्हेंटिलेटर व्यवस्थित चालतच नव्हते. या व्हेंटिलेटरचा वापर केल्यानंतर रुग्णांना श्वास घेण्यास अडचणी येत होत्या. विशेष म्हणजे इतर कंपन्यांचे व्हेंटिलेटर्स व्यवस्थित चालत असून गुजरातच्या ज्योती सीएनसी कंपनीचे व्हेंटिलेटर्सच सदोष निघत आहेत. न्यायमूर्ती रविंद्र गुप्ता आणि बी. यू, डेबाडवार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. तेव्हा सरकारचं प्रतिज्ञापत्र वाजून न्यायालयाने आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव जी. के. पिल्लई यांना दोष ढकलण्याचा प्रकार न करता रुग्णांबद्दल संवेदनशीलता दाखवण्याची सूचना केली. याआधीच्या सुनावणीतही न्यायालयाने पीएम केअर अंतर्गत सदोष व्हेंटिलेटर रुग्णालयांना पुरवणं हे गंभीर असून यावर केंद्र सरकारने उपाययोजना करणं गरजेचं असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं होतं.

सुनावणी दरम्यान, सरकारने जबाबदारी न स्वीकरता टोलवाटोलवी केल्यानं न्यायालयाने आरोग्य मंत्रालयाला चांगलंच फैलावर घेतलं. आता मंत्रालयाने व्हेंटिलेटर्स सदोष असल्याचा अहवाल देणाऱ्या तज्ज्ञांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थि करु नये, असंही बजावलं. समाजाच्या हितासाठी हे महत्वाचं आहे,” असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.

विशेष म्हणजे या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली तेव्हा सुरुवातीला केंद्र सरकारने व्हेंटिलेटर कंपनीची बाजू ऐकून घेण्यास सांगत ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. यावरही न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. तसेच सरकारने या याचिकेनंतर साधी चौकशीचीही तयारी न दाखवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यावरुनच न्यायालयाने सरकारला रुग्णांच्या जीवाची काळजी आहे की गुजराती कंपनीची असा सवाल केला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे