अखेर ट्विटर नमलं, ८ आठवड्यात तक्रार अधिकारी नेमणार

नवी दिल्ली, ९ जुलै २०२१: गेल्या काही दिवसांपासून ट्विटर आणि भारत सरकार यांच्यात वाद सुरू आहे. भारत सरकारनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म साठी नविन नियम लागू केले आहेत. फेसबूक आणि गुगलने देखील हे नवीन नियम लागू करण्याचं मान्य केलंय. परंतु ट्विटर या गोष्टीवर बराच काळ अडून होतं. यानंतर केंद्रानं दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले होते की, ट्विटर इंक. नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे, जो देशाचा कायदा आहे आणि त्याचे पालन करणं अनिवार्य आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत ट्विटरने म्हटले आहे की, ते स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.

ट्विटरने दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन सूचित केलं आहे की, त्यांना नव्या आयटी नियमांचं पालन करून तक्रार अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यास आठ आठवड्यांचा कालावधी लागेल. ट्विटरने कोर्टाला असंही सांगितलं आहे की, ते भारतात संपर्क कार्यालय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, जो त्यांचा कायम फिजिकल कॉन्टॅक्ट अ‍ॅड्रेस असेल.

ट्विटरने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्यासाठीची भरती प्रक्रिया ट्विटरने सुरु केली आहे. ट्विटरने असंही म्हटलं आहे की, ते ११ जुलैपर्यंत नवीन आयटी नियमांनुसार पहिला अनुपालन अहवाल सादर करतील. परंतु, ट्विटरने यात असंही नमूद केलं आहे की, ट्विटर नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, तथापि ट्विटरने नियमांची वैधता आणि अधिकारांना आव्हान देण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे चतूर यांनी अशा वेळी राजीनामा दिला होता, जेव्हा ट्विटरवर सोशल मीडियाच्या नव्या नियमांवरून सरकारचा हल्ला सुरु होता. मीडिया रिपोर्टनुसार ट्विटर कंपनीचे वैश्विक कायदेशीर धोरण संचालक आणि अमेरिकन नागरिक जेरेमी केसल यांना भारतात तक्रार अधिकारी म्हणून नियुक्त करणार आहे. तथापि, नव्या नियमांनुसार या पदावर केवळ भारतीय नागरिकाची नेमणूक करणं गरजेचं आहे.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नवीन डिजिटल नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे (आयटी) विविध तपशील शेअर केले आहेत. तथापि, ट्विटर अद्याप नियमांचे पालन करीत नाही. नवीन नियमांनुसार बड्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती भारतात होणे आवश्यक आहे आणि ते येथेच थांबून कामकाज सांभाळतील.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे