नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2021: अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने सत्ता काबीज केली आहे. प्रांतापाठोपाठ प्रांत जिंकणारा तालिबान राजधानी काबूलला पोहोचला आणि राष्ट्रपती अशरफ घनी यांना देश सोडून पळून जावं लागलं. जेव्हा तालिबानने अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर कब्जा केला, तेव्हा जागतिक समुदायाने वेट अँड वॉच धोरण स्वीकारलौ. मात्र, चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांनी तालिबान सरकारला मान्यता दिली.
तालिबानच्या सरकारला जगभरात मान्यता मिळवून देण्याचा करार पाकिस्तानने घेतला आहे. तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यानंतर, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री तालिबानला पाठिंबा देण्यासाठी परदेश दौऱ्यावर गेले. तालिबानविरुद्ध अफगाणिस्तानच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. 25 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमध्ये होणाऱ्या दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहकार्यासाठीची (सार्क) बैठक रद्द करण्यात आली आहे.
या बैठकीत तालिबानचा समावेश करण्याची पाकिस्तानची मागणीही होती. सार्कमध्ये सहभागी असलेले बहुतेक देश तालिबान्यांना बैठकीत समाविष्ट करण्याच्या पाकिस्तानच्या मागणीच्या विरोधात होते. तालिबान सरकारच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना या बैठकीत सामावून घ्यावं, अशी पाकिस्तानची मागणी स्वीकारण्यास जेव्हा सार्कचे बहुतेक सदस्य देश तयार नव्हते, तेव्हा नवीन मागणी ठेवण्यात आली.
यानंतर, पाकिस्तानने अशी अट घातली की, कोणत्याही किंमतीत अफगाणिस्तानच्या आधीच्या सरकारचे परराष्ट्र मंत्री अर्थात अशरफ घनी यांच्या सरकारला कोणत्याही किंमतीत या बैठकीला उपस्थित राहू देऊ नये. पाकिस्तानच्या या अटीवर बहुतेक सार्क देशांनीही असहमती दर्शवली.
सरतेशेवटी, 25 सप्टेंबर रोजी होणारी बैठक रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सार्कच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक रद्द करणं आणि तालिबानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना समाविष्ट करण्याची बहुतेक सदस्य देशांची मागणी नाकारणे हा पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
