कोलंबो, 2 ऑक्टोंबर 2021: ड्रॅगनला मोठा धक्का देत भारताने श्रीलंकेत $ 70 कोटी डॉलर्सचा डीप सी कंटेनर टर्मिनल करार केला. श्रीलंकेत चीनच्या वाढत्या प्रभावाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने या करारावर स्वाक्षरी केल्याचं मानलं जातं. द श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी आणि भारताच्या अदानी समूहाने या प्रमुख करारावर स्वाक्षरी केलीय. हे नवीन बंदर चीनने कोलंबो मध्ये बनवलेल्या 50कोटी डॉलरच्या त्यांच्या बंदराजवळ आहे.
द श्रीलंका पोर्ट्स ने एका निवेदनात म्हटलंय की, “अंदाजे 70 कोटी डॉलर किमतीचा हा करार श्रीलंकेच्या बंदर क्षेत्रात आतापर्यंतची सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक आहे.” त्यात म्हटलंय की, अदानी स्थानिक कंपनी जॉन कील्सच्या सहकार्याने हे बंदर तयार करेल. या टर्मिनलमध्ये जॉन किलस सुमारे 34 टक्के, तर अदानी 51 टक्के भाग धारण करतील.
दरवर्षी 32 लाख कंटेनर हाताळेल
अशा प्रकारे संपूर्ण बंदर अदानीच्या नियंत्रणाखाली असेल. याला कोलंबो वेस्ट इंटरनॅशनल टर्मिनल असं नाव देण्यात आलं आहे. ही नवीन कंटेनर जेटी सुमारे 1.4 किमी लांब आहे. हे सुमारे 20 मीटर खोल आहे आणि दरवर्षी 3.2 दशलक्ष कंटेनर हाताळेल. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 600 मीटरचे टर्मिनल बांधले जाईल आणि ते दोन वर्षात पूर्ण होईल. सुमारे 35 वर्षांनंतर हे टर्मिनल पुन्हा श्रीलंका सरकारच्या अखत्यारीत जाईल.
श्रीलंकेच्या रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कोलंबो बंदरात भारताला परवानगी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होती, परंतु फेब्रुवारीमध्ये हा करार स्थगित करण्यात आला. खरंतर, सत्ताधारी आघाडीशी संबंधित कामगार संघटनांनी भारताला बंदराच्या आत अंशतः बांधलेले टर्मिनल देण्यास विरोध केला होता. देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी श्रीलंकेने अलीकडेच चीनला 2.2 बिलियन डॉलर (161912080000 रुपये) चे नवीन कर्ज मागितलं होतं. श्रीलंकेवर चीनचं आधीच कोट्यवधी डॉलर्सचं कर्ज आहे. त्या बदल्यात, त्याला हंबनटोटा बंदर चीनला 99 वर्षांच्या भाडेपट्टीवर सोपवावं लागलं.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे