राज्यात आलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. हा पाऊस अशावेळी पडला आहे की ज्यावेळेस पिके काढणीला आली होती. शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास पावसाने पळविला आहे. या पावसामुळे सोयाबीन, कापूस, कांदा, पालेभाज्या, द्राक्षे यांसारख्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. परंतु या सर्वांमध्ये काही शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला असतो तर काहींनी शेत विमा काढलेला ही नसतो. त्यात शेत विमा कसा मिळतो त्यासाठी काय केले जावे याची पुरेशी माहितीही शेतकऱ्यांना नसते. विमा न केलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शासनाची वेगळी पद्धत असते जी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत येते. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. १९८३ पासून शेतकऱ्यांना पीक नुकसान देण्यासाठी आदेश निर्गमित करण्यात आले. त्यानंतर वेळोवेळी शेतकऱ्यांना दिले जाणारे नुकसान प्रतिहेक्टरी हे बदलत राहिले. सध्या लागू असलेले दर हे २०१५ पासून ते २०२० पर्यंत लागू असणार आहेत. यानुसार जर शेतातील पिकांचे नुकसान झाले असेल तर दर फॅक्टरी ६८०० रुपये दिले जातात. जर फळपिकांचे नुकसान झाले असेल तर दर हेक्टरी १८००० रुपये दिले जातात. या व्यातरिक्त जर गाई किंवा म्हशी यांचे नुकसान झाले असेल तर त्यांना प्रति जनावर मागे नुकसान भरपाई दिली जाते. अशाच प्रकारे शेळ्या, मेंढ्या व इतर जाणारे त्यांचे नुकसान झाल्यास त्यानुसार त्याची नुकसान भरपाई दिली जाते. अशा प्रकारच्या आपत्तीमध्ये विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते.
दुसरा भाग म्हणजे विमा योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा. यामध्ये आपण ज्या पिकाचा विमा उतरविला आहे त्याची एक विशिष्ठ विमा सौरक्षक रक्कम असते. या रकमेचा थेट संबंध तुमच्या भागातील महसूल मंडळात त्या पिकाच गेल्या सात वर्षातील सरासरी उत्पन्न लक्षात घेऊन त्यातील उत्कृष्ट पाच वर्ष म्हणजेच त्यातील दोन वर्ष कमी उत्पन्नाचे बाजूला केले जाऊन उर्लेल्यापाच वर्षाची सरासरी काढली जाते. या सरासारिवर आधारित त्या पिकाचं उंबरडा उत्पन्न काढल जात. या उंबरडा उत्पन्न नुसार आलेलं उत्पन्न आणि उंबरडा उत्पन्न यातीनल फरक याला उंबरडा उत्पन्नाचे भाग दिला जातो व त्याला एकूण विमा उत्पन्नाने गुणले जाते. यातून जी काही रक्कम येईल तेवढी रक्कम शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाते. अशी आपत्ती आल्यास झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचा आढावा शेतकऱ्याने विमा कंपनीला ७२ तासांच्या आत देणे आवश्यक असते. परंतु शेतकऱ्याला या विमा कंपन्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता हि माहीत नसतो. बँकेत विमा हप्ता भरणे इथपर्यंतच त्याला माहिती असते. त्याहूनही बराच शेतकऱ्यांचे कामे गावातील समाजसेवक ग्रामसेवक, ई सुविधा केंद्र किंवा इतर व्यक्तींच्या मार्फत केली जातात त्यामुळे यामध्ये लागणारी कागदपत्रे कीवही काम कुठे जाऊन केली जावी याविषयी शेतकऱ्यांना फारसे ज्ञान नसते. त सेक्स विमा कंपनी दिलेला त्यांचा फोन नंबर कधी लागत नाही. फोन लागला तरीही पूर्ण माहिती मिळत नाही. या सर्वांमध्ये शेतकरी गोंधळून जातात तर दुसरीकडे अचानक पणे आलेल्या मोठ्या आपत्तीसाठी यावर्षी आली आहे विमा कंपन्यांकडे कोणतेही पूर्वनियोजन नसते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पीक नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे कोणतीही तरतूद नसते.
अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने सांगितले आहे की विमा कंपनीने प्रत्येक तालुक्याला त्यांचा एक प्रतिनिधी नेमून दिला पाहिजे. परंतु केवळ एक व्यक्ती तालुक्यातील हजारो हेक्टर जमिनींची पाहणी कसा करू शकेल आणि नद्यांना पूर आला असतानी नदी-नाले ओसंडून वाहत असताना शेतकरी तरी कशाप्रकारे ७२ तासाच्या आत या प्रतिनिधी पर्यंत पोहचतील हा मोठा प्रश्न आहे. या सगळ्या अडचणीमुळे शासनाने विमा कंपन्यांना असे आदेश दिले आहेत की शासनाकडून घेण्यात आलेला आढावा चा कंपनीने वापर करावा असे करण्यास सरकारने विमा कंपन्यांना भाग पाडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी फार हताश होण्याची आवश्यकता नाही.
शेतकऱ्यांनी या गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे की आपली सर्व कागदपत्रे तयार असली पाहिजेत, बँक अकाउंट आपल्या कागदपत्रांशी जोडलेले असावे, आपल्या कागदपत्रांचे डिजिटल रूपात जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे. सर्व विमा योजनांची शेतकऱ्यांना अचूक माहिती असणे आवश्यक आहे. जरी हे प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत शक्य नसले तरीही गावातील जे जाणकार व्यक्ती आहेत त्यांनीही माहिती शेतकऱ्यांना समजून सांगावी. गावातील जाणकार व्यक्तींनी आपल्या गावातील प्रत्येक शेतकरी विमा योजनांशी जोडलेला आहे का याची खात्री करून घेतली पाहिजे. जर या योजना इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या साहाय्याने उपलब्ध होत असतील तर अशा गोष्टींमध्ये शेतकऱ्यांना सहाय्य करायला हवे. यामुळे असे होईल की प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचेल. गावातील सुशिक्षित लोकांनी असा योजनेबाबत सतर्क राहावे व त्याविषयी ज्ञान गावातील आडानी व गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे.