आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, या मुद्द्यांवरून होऊ शकतो गदारोळ

Monsoon Session 2022, १८ जुलै २०२२: सोमवार, १८ जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. हे अधिवेशन १२ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १७ व्या लोकसभेचे नववे अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरू होत असून ते १२ ऑगस्टपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी, राज्यसभा सचिवालयाच्या बुलेटिनमध्ये १८ जुलैपासून राज्यसभेचे अधिवेशन सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून राहुल गांधींची चौकशी, महागाई, बेरोजगारी आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून काँग्रेस सरकारला घेरू शकते.

पावसाळी अधिवेशन विशेष असेल

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन विशेष ठरणार आहे कारण राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी १८ जुलै रोजी मतदान होत आहे. 18 जुलै ते १२ ऑगस्ट दरम्यान पावसाळी अधिवेशनात एकूण १७ कामकाजाचे दिवस पडत आहेत. या अधिवेशनात सरकार अनेक विधेयके सभागृहात मांडू शकते. यामध्ये संसदीय समितीसमोर विचारार्थ पाठवलेल्या ४ विधेयकांचा समावेश आहे.

सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने रविवार, १७ जुलै रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यामध्ये विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. या बैठकीत सरकारचे प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, त्यांचे मंत्रिमंडळ सहकारी आणि भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेतील नेते पीयूष गोयल आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले.

अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक का बोलावली

आगामी मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि एकमत निर्माण करण्यासाठी सरकार संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावते, अशी माहिती आहे. या बैठकीला मल्लिकार्जुन खर्गे, अधीर रंजन चौधरी आणि काँग्रेसचे जयराम रमेश, द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके)चे टीआर बालू आणि तिरुची शिवा, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

या पक्षांनी बैठकीला हजेरी लावली नाही

पावसाळी अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला बहुतांश विरोधी राजकीय पक्ष अनुपस्थित होते. या सर्वपक्षीय बैठकीला काँग्रेस, द्रमुक आणि वायएसआर काँग्रेसशिवाय बहुतांश विरोधी पक्ष उपस्थित नव्हते. सपा, बसपा, टीआरएस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, एआयएमआयएम आणि शिवसेनेसह अनेक विरोधी पक्ष बैठकीला अनुपस्थित होते. या महत्त्वाच्या बैठकीला अनेक विरोधी पक्ष, अगदी एनडीएच्या अनेक मित्रपक्षांची अनुपस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करते.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ला अधिक अधिकार देणारे विधेयक आणि पुरातन वास्तूंशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे