UPI व्यवहारांवर सरकार शुल्क आकारणार ? अर्थ मंत्रालयाने दिले उत्तर

नवी दिल्ली, २२ ऑगस्ट २०२२: UPI व्यवहारांवरही आकारले जाणार शुल्क! UPI द्वारे होणारे व्यवहार महागणार! आता UPI ही मोफत सेवा नाही, तुम्हीही सोशल मीडियावर याबद्दल काही वाचले असेल किंवा लोकांकडून असे काही ऐकले असेल, तर ही बातमी फक्त तुमच्यासाठी आहे. होय, सोशल मीडियावर चर्चा आहे की सरकार UPI पेमेंटवर शुल्क आकारणार आहे. आता अर्थ मंत्रालयाने पुढे येऊन या संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा केला आहे आणि एकामागून एक ट्विट करून ही माहिती दिली आहे.

UPI पेमेंट मोफत राहील

त्यामुळे सर्वप्रथम, तुमच्या कपाळावरील काळजीच्या रेषा काढून टाका, कारण UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील. यावर सरकार कोणतेही UPI शुल्क आकारणार नाही.

अर्थ मंत्रालयाने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की UPI हा सार्वजनिक डिजिटल हिताचा विषय आहे. सामान्य जनता आणि उत्पादकतेच्या पातळीवर चांगल्या सुविधा दिल्या आहेत. हे अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर आहे. UPI सेवांवर शुल्क आकारण्याबाबत सरकारमध्ये कोणतीही चर्चा झालेली नाही. जोपर्यंत सेवा प्रदात्यांच्या खर्चाच्या वसुलीचा प्रश्न आहे, तो इतर माध्यमातून भागवला जाईल.

अर्थ मंत्रालयाने पुढे सांगितले – सरकारने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमसाठी गेल्या वर्षी आर्थिक मदत दिली होती. यंदाही अशी मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. जेणेकरुन डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढवता येईल आणि वापरण्यास सोपा आणि स्वस्त पेमेंट पर्यायाचा लोकांना प्रचार करता येईल.

आरबीआयच्या सल्लामसलतीमुळे वादाला तोंड फुटले

काही दिवसांपूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने UPI पेमेंट आणि शुल्काबाबत लोकांकडून फीडबॅक मागवला होता. यासाठी सल्लापत्रही शेअर करण्यात आले. यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला की सरकार UPI देखील चार्ज करणार आहे, परंतु आता अर्थ मंत्रालयाने यावर सर्व काही स्पष्ट केले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे